व्याख्या: विधान सभा अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ नहीं लेता है। वह केवल विधान सभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है, जो उसे प्रोटेम स्पीकर द्वारा दिलाई जाती है।

व्याख्या: संविधान के अनुसार, विधान सभा के किसी भी दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होनी चाहिए।

व्याख्या: विधान सभा के सभी सदस्य (निर्वाचित और यदि कोई मनोनीत है तो वह भी) अपने में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं।

व्याख्या: सामान्य परिस्थितियों में, राज्य विधान सभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है।

व्याख्या: कोई भी व्यक्ति जो विधान सभा का सदस्य नहीं है, मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर विधान सभा की सदस्यता लेनी अनिवार्य है, अन्यथा उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा।

व्याख्या: राज्य स्तर पर, यह प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार विधान सभा अध्यक्ष (Speaker) के पास होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

व्याख्या: भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) संसद के साथ-साथ राज्य विधान सभाओं के चुनावों के संचालन और देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

व्याख्या: चुनाव के बाद नई विधान सभा की पहली बैठक से पहले, राज्यपाल आम तौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर (अस्थायी अध्यक्ष) नियुक्त करते हैं।

व्याख्या: अनुच्छेद 370 के तहत, जम्मू-कश्मीर की विधान सभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। **ध्यान दें: 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल भी अन्य राज्यों की तरह 5 वर्ष का होगा।**

व्याख्या: वर्तमान में तीन केंद्र शासित प्रदेशों - दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर - में अपनी निर्वाचित विधान सभा और मंत्रिपरिषद है।