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1. सार्वजानिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित समिति हिया ?
Answer: वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System - PDS) की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और उसे बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था।
2. रेखी समिति गठित की गयी -
Answer: रेखी समिति का गठन अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) प्रणाली की समीक्षा करने और उसमें सुधार के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से किया गया था।
3. एल० के० झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था ?
Answer: एल. के. झा समिति ने अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में सुधार के लिए MANVAT (Modified Value Added Tax) का सुझाव दिया था, जो MODVAT का ही एक संशोधित रूप था।
4. जानकी रामन समिति का गठन की उदेश्य से किया गया था ?
Answer: जानकीरामन समिति का गठन 1992 के प्रसिद्ध प्रतिभूति घोटाले (Securities Scam) की जाँच के लिए किया गया था, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए प्रतिभूतियों के सौदों की जाँच शामिल थी।
5. कौन-सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबधित नहीं हिया ?
Answer: हजारी, गोस्वामी और दत्ता समितियाँ औद्योगिक लाइसेंसिंग और नीतियों से संबंधित थीं। वहीं, वैद्यनाथ समिति का संबंध ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुद्धार से था, न कि औद्योगिक क्षेत्र से।
6. भूतलिंगम समिति सम्बधित है -
Answer: भूतलिंगम समिति का संबंध VAT (मूल्य वर्धित कर) से है। इस समिति ने मजदूरी, आय और कीमतों पर अपनी सिफारिशें दी थीं, जिसमें कराधान सुधार भी शामिल थे।
7. कर सरंचना सम्बधि सुधारों के लिए गठित की गयी समिति थी ?
Answer: राजा चेलैया की अध्यक्षता में गठित चेलैया समिति का मुख्य उद्देश्य भारत की कर संरचना की व्यापक समीक्षा करना और उसमें सुधारों के लिए सुझाव देना था।
8. चेलैया समिति का संबन्ध है -
Answer: चेलैया समिति को भारत की प्रत्यक्ष (Direct) और अप्रत्यक्ष (Indirect) दोनों कर प्रणालियों में सुधार के लिए सिफारिशें देने का कार्य सौंपा गया था।
9. तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबधित थी ?
Answer: एस.एस. तारापोर की अध्यक्षता में गठित समिति का मुख्य कार्य पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता (Full Capital Account Convertibility) की व्यवहार्यता का आकलन करना और इसके लिए एक रोडमैप तैयार करना था।
10. भंडारी समिति ने किसके सम्बन्ध में अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत की थी ?
Answer: भंडारी समिति का गठन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks - RRBs) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उनकी पुनर्संरचना के लिए सिफारिशें देने हेतु किया गया था।