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QUESTION 1
कौनसी छात्रवृत्ति योजना राज्य शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें) Primary & Upper Primary School Teacher 2025
Answer: अनुप्रति योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है, न कि राज्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा। यह योजना SC, ST, OBC, MBC, EWS और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
QUESTION 2
शाला प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें: Primary & Upper Primary School Teacher 2025
कथन (Statements)
(a)
पाठशाला में कार्यरत 20 वर्ष अनुभव वाले वरिष्ठ शिक्षक
(b)
राज्य सरकार द्वारा नामित पाँच सेवानिवृत्त शिक्षक
(c)
पाठशाला में कार्यरत सभी शिक्षक
(d)
पाठशाला में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता-पिता/संरक्षक
नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:
Answer: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत गठित शाला प्रबंधन समिति (SMC) की साधारण सभा में पाठशाला में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता-पिता/संरक्षक और पाठशाला में कार्यरत सभी शिक्षक सदस्य होते हैं। अतः कथन c और d सही हैं।
QUESTION 3
राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 कब अधिसूचित किया गया था? Primary & Upper Primary School Teacher 2025
Answer: राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 को 29 मार्च 2011 को अधिसूचित किया गया था। यह नियम राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE Act) को लागू करने के लिए बनाया गया था।
QUESTION 4
सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए- Primary & Upper Primary School Teacher 2025
| सूची-I | सूची-II | ||
|---|---|---|---|
| (a) | निपुण भारत मिशन | (I) | सरकारी विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए |
| (b) | मीना-राजू मंच | (II) | बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए |
| (c) | ज्ञान संकल्प पोर्टल | (III) | बालकों के अधिगम कौशल और दक्षता संवर्धन हेतु |
| (d) | गार्गी पारितोषिक योजना | (IV) | बालिका शिक्षा की सहायता के लिए परिवारों और समुदायों में समर्थन जुटाना |
सही मिलान चुनें:
Answer: निपुण भारत मिशन का उद्देश्य बालकों के अधिगम कौशल और दक्षता संवर्धन करना है। मीना-राजू मंच का उद्देश्य बालिका शिक्षा की सहायता के लिए परिवारों और समुदायों में समर्थन जुटाना है। ज्ञान संकल्प पोर्टल सरकारी विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। गार्गी पारितोषिक योजना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। अतः सही सुमेलन a-III, b-IV, c-I, d-II है।
QUESTION 5
निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकार के नवाचार हैं? Primary & Upper Primary School Teacher 2025
कथन (Statements)
(a)
विद्यालयों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बजटीय आवंटन
(b)
मिशन स्टार्ट
(c)
कागजविहीन परीक्षा
(d)
मांग/बुलावे पर विषय-विशेषज्ञ
नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:
QUESTION 6
राजस्थान के RTE नियम, 2011 के अनुसार पाठशाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल कितना होता है? Primary & Upper Primary School Teacher 2025
Answer: राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार, विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् इसका पुनर्गठन किया जाता है।
QUESTION 7
राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्माईल कार्यक्रम की पहल की गई -
Answer: स्माईल (Social Media Interface for Learning Engagement) कार्यक्रम कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शुरू किया गया था, ताकि विद्यार्थी डिजिटल माध्यम से घर पर रहकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
QUESTION 8
राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिये “नो-बैग डे” घोषित किया है -
Answer: राजस्थान सरकार ने छात्रों के बस्ते का बोझ कम करने और उन्हें खेलकूद व अन्य रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक शनिवार को 'नो-बैग डे' के रूप में निर्धारित किया है।
QUESTION 9
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केन्द्र को क्या नाम दिया गया है -
Answer: नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत छात्रों के समग्र विकास के मूल्यांकन के लिए 'परख' (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development) नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है।
QUESTION 10
आर टी ई एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए -
Answer: शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की धारा 10 के अनुसार, यह प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल में नामांकित कराएं।