व्याख्या: भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।

व्याख्या: राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं, लेकिन न्यायिक कार्य (उच्च न्यायालय आदि) स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहते हैं।

व्याख्या: भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर, 1962 को भारत-चीन युद्ध के दौरान घोषित किया गया था।

व्याख्या: किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है, जिसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से बढ़ाया जाता है।

व्याख्या: राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर, अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।

व्याख्या: इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल (1966-1977) के दौरान विभिन्न राज्यों में कई बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

व्याख्या: भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की घोषणा नहीं की गई है।

व्याख्या: अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल केवल तीन आधारों पर लगाया जा सकता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह।

व्याख्या: अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि उन्हें लगता है कि देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है।

व्याख्या: तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल 25-26 जून, 1975 की मध्यरात्रि को 'आंतरिक अशांति' के आधार पर घोषित किया गया था।