व्याख्या: 1975 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल से औपचारिक अनुमोदन लिए बिना ही राष्ट्रपति से आपातकाल की घोषणा करने की सिफारिश कर दी थी। इसी विवाद के बाद 44वें संशोधन द्वारा 'मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश' को अनिवार्य बनाया गया।

व्याख्या: जब 1962 में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया, उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।

व्याख्या: अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है।

व्याख्या: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, संविधान की संघीय प्रकृति बनी रहती है, लेकिन केंद्र को राज्यों पर अधिक अधिकार मिल जाते हैं, जिससे यह एकात्मक जैसा व्यवहार करने लगता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में आज तक कभी नहीं की गई है।

व्याख्या: आमतौर पर, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट या परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लगाते हैं।

व्याख्या: यह प्रश्न दोहराया गया है। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं हुआ है।

व्याख्या: वित्तीय आपातकाल के दौरान, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है, यदि वह राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती।

व्याख्या: वित्तीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकते हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयक उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं।