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1. भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं ?
Answer: भारत में प्रशासनिक सेवाओं का त्रि-स्तरीय वर्गीकरण है: 1. अखिल भारतीय सेवाएं (All India Services): IAS, IPS, और IFoS, जिनके सदस्य केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में सेवा करते हैं। 2. केंद्रीय सेवाएं (Central Services): IFS और IRS जैसी सेवाएं, जो विशेष रूप से केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं। 3. प्रांतीय/राज्य सेवाएं (Provincial/State Services): जो संबंधित राज्य सरकार के अधीन काम करती हैं।
2. संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं ?
Answer: दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint PSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वे अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं।
3. 14 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं ?
Answer: 14वें वित्त आयोग (अवधि 2015-2020) के अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. वाई. वी. रेड्डी थे। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं।
4. भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है ?
Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) दोनों स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं। UPSC का SPSC पर कोई निरीक्षण या प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है; दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं।
5. अन्तर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है ?
Answer: संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं।
6. अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है -
Answer: यद्यपि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा UPSC द्वारा आयोजित की जाती है, लेकिन चयनित उम्मीदवारों को सेवा में नियुक्त करने का औपचारिक कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
7. संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है -
Answer: राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या जब तक वे 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो।
8. राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है -
Answer: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) का मुख्य कार्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे पर विचार-विमर्श करना और उसे अंतिम मंजूरी देना था। इसे योजनाओं पर मुहर लगाने वाली सर्वोच्च संस्था माना जाता था।
9. निम्नलिखित में से किसे 'सुपर कैबिनेट' की संज्ञा दी गई है ?
Answer: योजना आयोग (Planning Commission) को इसकी व्यापक शक्तियों और नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण आलोचकों द्वारा 'सुपर कैबिनेट' या 'आर्थिक कैबिनेट' की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि यह अक्सर औपचारिक कैबिनेट को दरकिनार कर देता था।
10. निम्नलिखित में से कौन संविधानेत्तर संस्था है ?
Answer: संविधानेत्तर (Extra-constitutional) संस्था वह है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। योजना आयोग का गठन सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया था। अन्य सभी आयोगों (UPSC, वित्त आयोग, चुनाव आयोग) का उल्लेख संविधान में है, इसलिए वे संवैधानिक संस्थाएं हैं।
11. योजना आयोग है -
Answer: योजना आयोग (अब नीति आयोग) एक परामर्शदात्री (Advisory) संस्था है, जिसका कार्य सरकार को सामाजिक और आर्थिक विकास के मुद्दों पर सलाह देना है। इसकी सिफारिशें सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं।
12. निम्नलिखित में से कौन 'सर्वोच्च मंत्रिपरिषद' के नाम से जाना जाता है ?
Answer: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) को कभी-कभी 'सर्वोच्च मंत्रिपरिषद' कहा जाता था क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते थे, जो राष्ट्रीय योजनाओं को अंतिम रूप देते थे।
13. निम्नलिखित में से कौन - सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है ?
Answer: वित्त आयोग केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले करों (जैसे आयकर, उत्पाद शुल्क) के बंटवारे की सिफारिश करता है। व्यापार कर (Trade Tax) राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है, इसलिए इसका विभाजन वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।
14. योजना आयोग का प्रमुख्य कार्य है -
Answer: योजना आयोग का मुख्य कार्य देश के संसाधनों का आकलन करना और उनके प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा तैयार करना था। योजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा किया जाता था।
15. क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) -
Answer: क्षेत्रीय परिषदें, जिनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत किया गया था, परामर्शदात्री (Advisory) निकाय हैं। इनका उद्देश्य राज्यों के बीच और केंद्र तथा राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है।
16. निम्नलिखित में से किस आयोग/सीमिति ने अन्तर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी ?
Answer: केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग (1983-88) ने संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अन्तर्राज्यीय परिषद के गठन की पुरजोर सिफारिश की थी।
17. निम्नलिखित में से किस एक के 'लोकपाल' के पद के सृजन की संस्तुति की ?
Answer: प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने सबसे पहले भ्रष्टाचार और नागरिक शिकायतों से निपटने के लिए केंद्र में 'लोकपाल' और राज्यों में 'लोकायुक्त' जैसी संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी।
18. वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है ?
Answer: वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार, यह एक पांच सदस्यीय निकाय है।
19. अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है -
Answer: वर्तमान में तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), और भारतीय वन सेवा (IFoS)। भारतीय विदेश सेवा (IFS) एक केंद्रीय सेवा (Central Service) है।
20. सामान्यत: किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है ?
Answer: सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री बारी-बारी से उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।