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आयोग व परिषदें

भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक और वैधानिक निकायों जैसे वित्त आयोग, UPSC, और राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना और कार्यों को जानें।

आयोग व परिषदें
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अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान आपात उपबन्ध आयोग व परिषदें उच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति केंद्र-राज्य संबंध जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान​ दल-बदल विरोधी कानून नागरिकता निर्वाचन आयोग पंचायती राज व्यवस्था पदाधिकारियों का अनुक्रम प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/उप-प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रमुख पदाधिकारीगण/महान्यायवादी प्रमुख पदाधिकारीगण/लोकसभा अध्यक्ष भारत का संवैधानिक इतिहास भारतीय राजनीति में दबाव समूह भारतीय संसद मुख्यमंत्री मूल अधिकार मूल कर्तव्य राजनीतिक दल राजभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य सभा राज्यपाल राष्ट्रपति लोकसभा विधान परिषद विधानसभा संघ और उसके राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संघीय मंत्रिपरिषद संविधान की अनुसूचियां संविधान की प्रस्तावना संविधान की विशेषताएं संविधान के अनुच्छेद संविधान के भाग संविधान के स्त्रोत संविधान संशोधन संविधान सभा संसदीय समितियां सर्वोच्च न्यायालय
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QUESTION 21
अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है -
  • A भारतीय प्रशासनिक सेवा
  • B भारतीय पुलिस सेवा
  • C भारतीय विदेश सेवा
  • D भारतीय वन सेवा
Answer: वर्तमान में तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), और भारतीय वन सेवा (IFoS)। भारतीय विदेश सेवा (IFS) एक केंद्रीय सेवा (Central Service) है।
QUESTION 22
सामान्यत: किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है ?
  • A लोकसभाध्यक्ष
  • B प्रधानमंत्री
  • C केन्द्रीय गृह मंत्री
  • D उप-प्रधानमंत्री
Answer: सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री बारी-बारी से उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
QUESTION 23
वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है ?
  • A राष्ट्रपति
  • B प्रधानमंत्री
  • C मंत्रिमंडल
  • D संसद
Answer: संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्ष पर वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं।
QUESTION 24
अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है ?
  • A राष्ट्रपति
  • B संघ लोक सेवा आयोग
  • C 2/3 बहुमत से राज्यसभा
  • D 2/3 बहुमत से लोकसभा
Answer: संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत, राज्यसभा को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की सिफारिश कर सकती है।
QUESTION 25
संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति पांच वर्षों के लिए करते हैं ?
  • A योजना आयोग
  • B वित्त आयोग
  • C अन्तर्राज्यीय परिषद
  • D राष्ट्रीय विकास परिषद
Answer: राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं, जिसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण और वित्तीय संसाधनों के आवंटन पर सिफारिशें देना है।
QUESTION 26
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है ?
  • A संसद
  • B राष्ट्रपति
  • C भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • D प्रवर समिति
Answer: राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं।
QUESTION 27
राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है ?
  • A प्रधानमंत्री
  • B गृहमंत्री
  • C योजना आयोग का उपाध्यक्ष
  • D योजना आयोग का सचिव
Answer: भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) के पदेन (ex-officio) अध्यक्ष होते हैं।
QUESTION 28
भारत में संघीय वित्त सम्बन्ध रखता है -
  • A राज्यों के बीच वित्त से
  • B राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से
  • C केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से
  • D इनमें से कोई नहीं
Answer: संघीय वित्त (Federal Finance) का संबंध केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय शक्तियों, संसाधनों और जिम्मेदारियों के वितरण से होता है।
QUESTION 29
पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है ?
  • A राष्ट्रपति
  • B योजना आयोग
  • C राष्ट्रीय विकास परिषद
  • D इनमें से कोई नहीं
Answer: योजना आयोग द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा प्रदान की जाती थी।
QUESTION 30
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है ?
  • A अनु. 249
  • B अनु. 368
  • C अनु. 280
  • D अनु. 141
Answer: अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को हर पांच साल में एक वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार देता है।