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आयोग व परिषदें

भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक और वैधानिक निकायों जैसे वित्त आयोग, UPSC, और राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना और कार्यों को जानें।

आयोग व परिषदें
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अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान आपात उपबन्ध आयोग व परिषदें उच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति केंद्र-राज्य संबंध जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान​ दल-बदल विरोधी कानून नागरिकता निर्वाचन आयोग पंचायती राज व्यवस्था पदाधिकारियों का अनुक्रम प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/उप-प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रमुख पदाधिकारीगण/महान्यायवादी प्रमुख पदाधिकारीगण/लोकसभा अध्यक्ष भारत का संवैधानिक इतिहास भारतीय राजनीति में दबाव समूह भारतीय संसद मुख्यमंत्री मूल अधिकार मूल कर्तव्य राजनीतिक दल राजभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य सभा राज्यपाल राष्ट्रपति लोकसभा विधान परिषद विधानसभा संघ और उसके राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संघीय मंत्रिपरिषद संविधान की अनुसूचियां संविधान की प्रस्तावना संविधान की विशेषताएं संविधान के अनुच्छेद संविधान के भाग संविधान के स्त्रोत संविधान संशोधन संविधान सभा संसदीय समितियां सर्वोच्च न्यायालय
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41. संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है -
  • A.प्रशिक्षण
  • B.भर्ती
  • C.निर्वाचन
  • D.प्रशासन का संचालन
Answer: UPSC का मुख्य कार्य अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु परीक्षाएं आयोजित करना और भर्ती करना है।
42. क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है -
  • A.संविधान द्वारा
  • B.संसदीय कानून द्वारा
  • C.सरकारी संकल्प द्वारा
  • D.राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा
Answer: क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संसद द्वारा पारित एक कानून - राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के माध्यम से हुआ है। इसलिए, ये सांविधिक (statutory) निकाय हैं, संवैधानिक नहीं।
43. निम्नलिखित में से कौन - सा एक संविधान का अंग नहीं है ?
  • A.निर्वाचन आयोग
  • B.वित्त आयोग
  • C.अन्तर्राज्यीय परिषद
  • D.योजना आयोग
Answer: योजना आयोग (और अब नीति आयोग) का गठन एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अन्य सभी का उल्लेख संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में है।
44. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है ?
  • A.राष्ट्रपति
  • B.उपराष्ट्रपति
  • C.राज्यपाल
  • D.संसद
Answer: यद्यपि SPSC के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही की जा सकती है।
45. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए :सूची-I (क्षेत्रीय परिषदें)A. उत्तर क्षेत्रीय परिषदB. मध्य क्षेत्रीय परिषदC. पूर्वी क्षेत्रीय परिषदD. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद E. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदसूची-II (मुख्यालय)1. नई दिल्ली2. इलाहाबाद3. कोलकाता4. मुम्बई5. चेन्नई
  • A.A → 1, B → 2, C → 3, D → 4,E → 5
  • B.A → 2, B → 1, C → 3, D → 4,E → 5
  • C.A → 1, B → 2, C → 5, D → 4,E → 3
  • D.A → 2, B → 1, C → 3, D → 4,E → 5
Answer: सही मिलान है:
- उत्तर क्षेत्रीय परिषदनई दिल्ली
- मध्य क्षेत्रीय परिषदइलाहाबाद (प्रयागराज)
- पूर्वी क्षेत्रीय परिषदकोलकाता
- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदमुम्बई
- दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदचेन्नई
46. नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही नहीं है ?
  • A.इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया
  • B.इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है
  • C.इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था
  • D.यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है |
Answer: कथन (B) सही नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो पदेन (ex-officio) अध्यक्ष है, न कि पूर्णकालिक (full-time) अध्यक्ष।
47. भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी ?
  • A.1919 ई.
  • B.1921 ई.
  • C.1926 इ.
  • D.1929 ई.
Answer: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 के प्रावधानों और ली आयोग (1924) की सिफारिशों के आधार पर भारत में पहली बार 1926 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
48. कौन - सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है ?
  • A.योजना आयोग
  • B.राष्ट्रीय विकास परिषद
  • C.क्षेत्रीय परिषद
  • D.वित्त आयोग
Answer: राज्यों को सहायता अनुदान (Grants-in-aid) देने के सिद्धांतों की सिफारिश करना वित्त आयोग का एक प्रमुख कार्य है।
49. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्तर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है ?
  • A.राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना
  • B.कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से सम्बन्धित विषयों का जांच कर विचार-विमर्श करना
  • C.उपर्युक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना
  • D.उपर्युक्त सभी
Answer: संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार, ये सभी कार्य अन्तर्राज्यीय परिषद के कर्तव्य हैं, जिनका उद्देश्य राज्यों के बीच और केंद्र-राज्यों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना है।
50. योजना आयोग है एक -
  • A.संवैधानिक निकाय
  • B.तदर्थ निकाय
  • C.असंवैधानिक निकाय
  • D.इनमें से कोई नहीं
Answer: असंवैधानिक (non-constitutional) या संविधानेत्तर (extra-constitutional) निकाय वह है जिसका गठन न तो संविधान के प्रावधानों से हुआ है और न ही संसद के किसी अधिनियम से। योजना आयोग का गठन कैबिनेट के एक प्रस्ताव से हुआ था।
51. राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है -
  • A.प्रधानमंत्री
  • B.राष्ट्रपति
  • C.राज्यों के मुख्यमंत्री
  • D.योजना आयोग के सदस्य
Answer: भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) के सदस्य नहीं होते हैं।
52. क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है ?
  • A.राष्ट्रपति
  • B.प्रधानमंत्री
  • C.लोकसभाध्यक्ष
  • D.गृह मंत्री
Answer: क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत किया गया है, और इन्हें औपचारिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है।
53. प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे ?
  • A.के. सी. नियोगी
  • B.एन. के. पी. साल्वे
  • C.के. सी. पन्त
  • D.के. संथानम
Answer: भारत के पहले वित्त आयोग (1952-57) के अध्यक्ष के. सी. नियोगी थे।
54. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है ?
  • A.अनुच्छेद 249
  • B.अनुच्छेद 311
  • C.अनुच्छेद 312
  • D.अनुच्छेद 365
Answer: अनुच्छेद 312 राज्यसभा को यह विशेष शक्ति देता है कि वह राष्ट्रीय हित में एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है।
55. भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन-सी तीन श्रेणियों का प्रावधान किया गया है ?
  • A.प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व सेवाएँ
  • B.प्रशासनिक, रेलवे और पुलिस सेवाएँ
  • C.प्रशासनिक , पुलिस और विदेश सेवाएं
  • D.अखिल भारतीय, केन्द्र एवं राज्य सेवाएँ
Answer: भारतीय संविधान मोटे तौर पर सिविल सेवाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं
56. 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया ?
  • A.राष्ट्रपति
  • B.प्रधानमंत्री
  • C.संघीय मंत्रिमंडल
  • D.संसद
Answer: योजना आयोग का गठन 15 मार्च, 1950 को संघीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था।
57. संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है ?
  • A.अनु. 309
  • B.अनु. 310
  • C.अनु. 311
  • D.अनु. 312
Answer: अनुच्छेद 312 संसद को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार देता है, बशर्ते कि राज्यसभा द्वारा इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया गया हो।
58. संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण है -
  • A.राज्यपालों की नियुक्ति
  • B.योजना आयोग
  • C.निर्वाचन आयोग
  • D.अखिल भारतीय सेवाएं
Answer: 'बहिरंग' का अर्थ है जो संविधान में लिखित रूप से मौजूद नहीं है। योजना आयोग एक शक्तिशाली केंद्रीकृत संस्था थी जो संविधान का हिस्सा नहीं थी, फिर भी यह एकात्मक (unitary) विशेषताओं को दर्शाती थी। अन्य सभी विकल्प संविधान में वर्णित हैं।
59. योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है' - यह किसका विचार है ?
  • A.बी. आर. अम्बेडकर
  • B.अशोक चंदा
  • C.जवाहरलाल नेहरु
  • D.के. एस. हेगड़े
Answer: यह प्रसिद्ध कथन अशोक चंदा का है, जो एक पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। उनका मानना था कि योजना आयोग ने राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को कम करके संघवाद को कमजोर किया है।
60. वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है ?
  • A.2 वर्ष
  • B.प्रति वर्ष
  • C.5 वर्ष
  • D.राष्ट्रपति की इच्छानुसार जब और जैसे
Answer: संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है।