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आयोग व परिषदें

भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक और वैधानिक निकायों जैसे वित्त आयोग, UPSC, और राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना और कार्यों को जानें।

Polity - आयोग व परिषदें
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101. सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है ?
  • A.अनु. 236
  • B.अनु. 263
  • C.अनु. 352
  • D.अनु. 370
Answer: सरकारिया आयोग की सिफारिश पर गठित अन्तर्राज्यीय परिषद का संवैधानिक आधार **अनुच्छेद 263** है।
102. 1961 तक किसी अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं तब से अब तक अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में शामिल की निम्न में से कौन है ?1. भारतीय इंजीनियरी सेवा2. भारतीय वन सेवा . भारतीय आयुर्विज्ञान सेवा4. भारतीय आर्थिक सेवा5. भारतीय सांख्यिकी सेवा6. भारतीय न्यायिक सेवा
  • A.1,2,3,6
  • B.1,2,4,6
  • C.1,2,3,4,6
  • D.1,2,3,4,5,6
Answer: **यह उत्तर गलत है।** 1947 में IAS और IPS के बाद, केवल एक ही अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया है: **भारतीय वन सेवा (IFoS) 1966 में**। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा और भारतीय न्यायिक सेवा बनाने के प्रस्ताव पारित किए गए थे, लेकिन वे कभी भी औपचारिक रूप से गठित नहीं हुईं। अन्य केंद्रीय सेवाएं हैं।
103. संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है ?
  • A.राष्ट्रपति
  • B.प्रधानमंत्री
  • C.संसद
  • D.भारत के मुख्य न्यायाधीश
Answer: संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल **राष्ट्रपति** द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही पद से हटाया जा सकता है।
104. क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है ?
  • A.हाँ
  • B.नहीं
  • C.कुछ विशेष सेवाओं में
  • D.अस्पष्ट
Answer: **नहीं**, अमेरिका में एक कठोर संघीय प्रणाली है जहां संघीय और राज्य सेवाएं पूरी तरह से अलग हैं। भारत में **अखिल भारतीय सेवाओं** की एक अनूठी प्रणाली है जहां अधिकारी केंद्र द्वारा भर्ती किए जाते हैं लेकिन राज्यों में भी सेवा करते हैं।
105. राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है -
  • A.अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा
  • B.योजना आयोग द्वारा
  • C.वित्त आयोग द्वारा
  • D.राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा
Answer: राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान (Grants-in-aid of the revenues) के आवंटन की सिफारिश **वित्त आयोग** द्वारा की जाती है।
106. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना था ?
  • A.4
  • B.5
  • C.6
  • D.7
Answer: **यह उत्तर गलत है।** राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने देश को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया और **पांच क्षेत्रीय परिषदों** - उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी - के गठन का प्रावधान किया।
107. 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई
  • A.संसद के एक अधिनियम द्वारा
  • B.केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा
  • C.राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा
  • D.संविधान के एक प्रावधान द्वारा
Answer: योजना आयोग की स्थापना **केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक कार्यकारी प्रस्ताव** के माध्यम से की गई थी, न कि किसी अधिनियम, अध्यादेश या संवैधानिक प्रावधान द्वारा।
108. केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है -
  • A.सर्वोच्च न्यायालय
  • B.न्याय मंत्री
  • C.वित्त मंत्री
  • D.वित्त आयोग
Answer: यद्यपि कानूनी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, लेकिन केंद्र-राज्यों के बीच अधिकांश वित्तीय विवादों और असंतुलन को निपटाने के लिए सिफारिशें देने वाली मुख्य एजेंसी **वित्त आयोग** है।
109. राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है, वह नियोजन है -
  • A.संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष
  • B.राज्य सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद
  • C.संघ सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद
  • D.उपर्युक्त में से कोई नहीं
Answer: SPSC का सेवानिवृत्त सदस्य **UPSC का अध्यक्ष या सदस्य** बन सकता है, या **किसी अन्य SPSC का अध्यक्ष** बन सकता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं है।
110. योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्त्व का दर्जा दिया गया है -
  • A.भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान
  • B.सुप्रीम कोर्ट के जज के समान
  • C.संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान
  • D.भारत सरकार के सचिव के समान
Answer: योजना आयोग के उपाध्यक्ष को **भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री** के बराबर का दर्जा और रैंक प्राप्त था।
111. योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है ?
  • A.राष्ट्रपति
  • B.प्रधानमंत्री
  • C.कानून मंत्री
  • D.वित्त मंत्री
Answer: भारत के **प्रधानमंत्री** योजना आयोग के पदेन (ex-officio) अध्यक्ष (सभापति) होते थे।
112. निम्नलिखित में से कौन - सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है ?
  • A.वित्त आयोग
  • B.अन्तर्राज्यीय परिषद
  • C.केन्द्रीय वित्त मंत्रालय
  • D.लोक लेखा समिति
Answer: राज्यों को सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों की सिफारिश करने वाला संवैधानिक प्राधिकरण **वित्त आयोग** है।
113. संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है ?
  • A.अनुच्छेद 310
  • B.अनुच्छेद 311
  • C.अनुच्छेद 312
  • D.अनुच्छेद 315
Answer: **अनुच्छेद 311** सिविल सेवकों को पद से मनमाने ढंग से हटाने या रैंक में कमी के खिलाफ प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करता है।
114. निम्नलिखित में से कौन-सा एक संविधानेत्तर संस्था है ?
  • A.वित्त आयोग
  • B.नीति आयोग
  • C.निर्वाचन आयोग
  • D.अन्तर्राष्ट्रीय परिषद
Answer: अपने पूर्ववर्ती योजना आयोग की तरह, **नीति आयोग** भी एक संविधानेत्तर संस्था है क्योंकि इसका गठन एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया है और इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।
115. वित्त आयोग का मुख्य कार्य है -
  • A.केन्द्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना
  • B.राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण
  • C.केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण
  • D.उपरोक्त में से कोई नहीं
Answer: यह वित्त आयोग के कार्यों का सबसे सटीक और व्यापक विवरण है। यह केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों की आधारशिला रखता है।
116. पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन होता है -
  • A.राष्ट्रीय विकास परिषद
  • B.संसद
  • C.योजना आयोग
  • D.योजना मंत्रालय
Answer: पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन **राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)** द्वारा दिया जाता था।
117. राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं -
  • A.राज्यों के राज्यपाल
  • B.राज्यों के मुख्यमंत्री
  • C.केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासक
  • D.संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य
Answer: **राज्यों के राज्यपाल** राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं।
118. भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र-राज्य राजकोषीय सम्बन्धों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है ?
  • A.वित्त मंत्री
  • B.भारतीय रिजर्व बैंक
  • C.योजना आयोग
  • D.वित्त आयोग
Answer: केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सुझाव देने का संवैधानिक कार्य **वित्त आयोग** को सौंपा गया है।
119. प्रशासकीय (केन्द्रीय) सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है ?
  • A.राष्ट्रपति
  • B.संघ लोक सेवा आयोग
  • C.प्रधानमंत्री
  • D.गृह मंत्रालय
Answer: **यह उत्तर अधूरा है।** **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)** भर्ती प्रक्रिया का संचालन करता है और उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। अंतिम **नियुक्ति** संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा **राष्ट्रपति** के नाम पर की जाती है। दिए गए विकल्पों में, भर्ती प्रक्रिया के लिए UPSC सबसे उपयुक्त है।
120. योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे -
  • A.जवाहर लाल नेहरु
  • B.गुलजारी लाल नंदा
  • C.बल्लभ भाई पटेल
  • D.बलदेव सिंह
Answer: योजना आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और पहले उपाध्यक्ष **गुलजारीलाल नंदा** थे।
121. निम्नलिखित में से कौन - सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है ?
  • A.संघ लोक सेवा आयोग
  • B.राज्य लोक सेवा आयोग
  • C.वित्त आयोग
  • D.योजना आयोग
Answer: **योजना आयोग** एक संवैधानिक निकाय नहीं था क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।
122. योजना आयोग का स्वरूप क्या है ?
  • A.सरकारी विभाग
  • B.परामर्शदात्री संस्था
  • C.स्वायत्त निगम
  • D.एक मंत्रालय
Answer: योजना आयोग सरकार के लिए एक **सलाहकार या परामर्शदात्री संस्था** के रूप में कार्य करता था।
123. निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है ?
  • A.पक्षपात
  • B.तटस्थता एवं निष्पक्षता
  • C.अस्थायी राजनीतिक कार्यकारी संबंध
  • D.इनमे से कोई नहीं
Answer: भारतीय सिविल सेवाओं का एक मूलभूत सिद्धांत **राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता** है, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी राजनीतिक दल के प्रति पूर्वाग्रह के बिना सरकार की नीतियों को लागू करते हैं।
124. निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है ?
  • A.राष्ट्रपति
  • B.उपराष्ट्रपति
  • C.संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष
  • D.सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश
Answer: राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। **UPSC के अध्यक्ष** को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद हटाया जाता है, जिसे महाभियोग नहीं कहा जाता।
125. अखिल भारतीय सेवा नहीं है -
  • A.भारतीय वन सेवा
  • B.भारतीय प्रशासनिक सेवा
  • C.भारतीय पुलिस सेवा
  • D.भारतीय राजस्व सेवा
Answer: **भारतीय राजस्व सेवा (IRS)** एक केंद्रीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा नहीं। अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS और IFoS हैं।