भारत का संवैधानिक इतिहास
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1. राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है - Rajasthan Patwar Exam 2025 1st Shift
Answer: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार, राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस पद पर नियुक्त होने के लिए वही योग्यताएँ होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती हैं। वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the Governor) अपना पद धारण करता है।
2. रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया -
Answer: रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करना था, क्योंकि कंपनी वित्तीय संकट में थी और उसके अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे।
3. 1946 का कैबिनेट मिशन तीन मंत्रियों में गठित था | निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था ?
Answer: 1946 के कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य थे: लॉर्ड पैथिक-लॉरेंस (भारत के सचिव), सर स्टैफर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष), और ए. वी. अलेक्जेंडर (एडमिरल्टी के पहले लॉर्ड)। लॉर्ड एमरी इस मिशन का हिस्सा नहीं थे।
4. मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था -
Answer: मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) का मुख्य प्रावधान प्रांतों में 'दोहरा शासन' (Dyarchy) लागू करना था। इसके तहत प्रांतीय विषयों को 'आरक्षित' और 'हस्तांतरित' में बांटा गया था। आरक्षित विषय गवर्नर के पास थे और हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों को दिए गए थे।
5. मार्ले-मिन्टो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया ?
Answer: मार्ले-मिन्टो सुधार बिल, जिसे 'भारतीय परिषद अधिनियम 1909' भी कहा जाता है, 1909 में पारित किया गया था। इसका सबसे विवादास्पद प्रावधान मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल बनाना था।
6. कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन - सा सही नहीं है ?
Answer: कैबिनेट मिशन योजना ने एक अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। मिशन ने एक कमजोर केंद्र के साथ एक संघीय भारत का प्रस्ताव रखा था, जिसमें प्रांतों को तीन समूहों में बांटा गया था।
7. साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत - सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था | निम्न आश्वासनों में से कौन - सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था ?
Answer: 1858 की घोषणा के बाद, ब्रिटिश सरकार ने 'व्यपगत के सिद्धांत' (Doctrine of Lapse) जैसी हड़प नीतियों को समाप्त कर दिया और देशी रियासतों को उनके शासकों के अधीन बनाए रखने का आश्वासन दिया, बशर्ते वे ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार रहें।
8. मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था ?
Answer: मार्ले-मिन्टो सुधार, 1909 ने पहली बार भारत में 'पृथक निर्वाचन' या 'साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व' की प्रणाली शुरू की, जिसके तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाए गए।
9. कौन सुमेल नहीं है ?
Answer: साइमन कमीशन 1928 में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए भारत आया था, इसका उद्देश्य भारत का विभाजन करना नहीं था। भारत विभाजन का प्रस्ताव माउंटबेटन योजना (1947) में था।
10. मिन्टो-मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था ?
Answer: मिन्टो-मार्ले सुधार (1909) का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मुसलमानों के लिए 'पृथक निर्वाचन प्रणाली' शुरू करना था, जिसने भारत में साम्प्रदायिकता की नींव डाली।