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भारत का संवैधानिक इतिहास

भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को जानें। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1947 तक के सभी महत्वपूर्ण अधिनियमों और उनकी विशेषताओं को समझें।

 

भारत का संवैधानिक इतिहास
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अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान आपात उपबन्ध आयोग व परिषदें उच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति केंद्र-राज्य संबंध जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान​ दल-बदल विरोधी कानून नागरिकता निर्वाचन आयोग पंचायती राज व्यवस्था पदाधिकारियों का अनुक्रम प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/उप-प्रधानमंत्री प्रमुख पदाधिकारीगण/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रमुख पदाधिकारीगण/महान्यायवादी प्रमुख पदाधिकारीगण/लोकसभा अध्यक्ष भारत का संवैधानिक इतिहास भारतीय राजनीति में दबाव समूह भारतीय संसद मुख्यमंत्री मूल अधिकार मूल कर्तव्य राजनीतिक दल राजभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य सभा राज्यपाल राष्ट्रपति लोकसभा विधान परिषद विधानसभा संघ और उसके राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संघीय मंत्रिपरिषद संविधान की अनुसूचियां संविधान की प्रस्तावना संविधान की विशेषताएं संविधान के अनुच्छेद संविधान के भाग संविधान के स्त्रोत संविधान संशोधन संविधान सभा संसदीय समितियां सर्वोच्च न्यायालय
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21. भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था ?
  • A.मार्ले-मिन्टो सुधार, 1909
  • B.भारत सरकार अधिनियम, 1858
  • C.भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
  • D.मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
Answer: भारत सरकार अधिनियम, 1858 द्वारा 'भारत के राज्य सचिव' (Secretary of State for India) का पद बनाया गया था। यह ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था और भारतीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार था।
22. 1909 के इंडियन कौंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी ?
  • A.द्वैध शासन प्रणाली
  • B.साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व
  • C.संघीय व्यवस्था
  • D.प्रांतीय व्यवस्था
Answer: 1909 के इंडियन कौंसिल एक्ट (मार्ले-मिंटो सुधार) की सबसे प्रमुख विशेषता 'साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व' की शुरुआत थी। इसके तहत मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार दिया गया।
23. संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम .......... द्वारा किया गया था -
  • A.1909
  • B.1919
  • C.1935
  • D.इनमें से कोई नहीं
Answer: भारत सरकार अधिनियम, 1935 में पहली बार एक 'अखिल भारतीय संघ' (All-India Federation) की स्थापना का प्रयास किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों को एक इकाई के रूप में शामिल करने की योजना थी।
24. भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला ?
  • A.1773 का रेगुलेटिंग एक्ट
  • B.1784 का पिट इंडिया एक्ट
  • C.1786 का एमेंडमेंट एक्ट
  • D.1813 का चार्टर एक्ट
Answer: 1786 के संशोधन अधिनियम (Amendment Act) ने गवर्नर-जनरल (लॉर्ड कार्नवालिस) को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया।
25. भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया ?
  • A.भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा
  • B.इंग्लैण्ड के संविधान के अनुसार
  • C.1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार
  • D.उपर्युक्त में से कोई नहीं
Answer: 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 (संविधान लागू होने) तक, भारत का शासन 'भारत सरकार अधिनियम, 1935' के प्रावधानों के तहत चलाया गया, जिसमें आवश्यक संशोधन किए गए थे।