व्याख्या: ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, विकास और उत्पादन (अनुसंधान) के काम में लगा हुआ है।

व्याख्या: स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल, 1948 को घोषित की गई थी। इस नीति ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका को परिभाषित किया गया।

व्याख्या: एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (Multinational Corporation - MNC) वह कंपनी है जिसका मुख्यालय एक देश में होता है लेकिन वह दुनिया के कई अन्य देशों में भी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करती है।

व्याख्या: पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। देश के अधिकांश जूट का उत्पादन और प्रसंस्करण इसी राज्य में होता है, विशेषकर हुगली नदी के किनारे।

व्याख्या: पंजाब का लुधियाना शहर अपने होजरी (बुने हुए कपड़े, विशेषकर ऊनी) उद्योग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसे 'भारत का मैनचेस्टर' भी कहा जाता है।

व्याख्या: मूल या आधारभूत उद्योग वे होते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए आधार प्रदान करते हैं, जैसे कि रक्षा, खनन, और मशीनरी। लघु वाहन उद्योग एक उपभोक्ता-उन्मुख उद्योग है और इसे आमतौर पर मूल उद्योग नहीं माना जाता है।

व्याख्या: उत्तर प्रदेश को भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य होने के कारण 'चीनी का कटोरा' कहा जाता है। यहाँ देश की सबसे अधिक चीनी मिलें भी हैं।

व्याख्या: भारत में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश (सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेचना) की प्रक्रिया 1991 की नई आर्थिक नीति के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 1991-92 से शुरू हुई।

व्याख्या: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में विनिवेश का दौर 1991-92 से शुरू हुआ, जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई और सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करना शुरू किया।

व्याख्या: राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष (National Renewal Fund) की स्थापना 1992 में उन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी जिनकी नौकरी निजीकरण या उद्योगों के आधुनिकीकरण के कारण चली गई थी।