भारत में आर्थिक नियोजन
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81. राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर न्युक्त होने वाले व्यक्ति थे -
Answer: 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था।
82. पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है -
Answer: पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) करती थी, जो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का सर्वोच्च मंच था।
83. राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई?
Answer: 1938 में गठित होने के बावजूद, द्वितीय विश्व युद्ध और राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट अंततः 1949 में प्रकाशित हुई।
84. तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था ?
Answer: दूसरी योजना में उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद, तीसरी योजना में फिर से कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया ताकि देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन सके।
85. भारत की कौन-सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के 'फेल्डमैन योजना' का अनुसरण करके तैयार की गयी थी ?
Answer: द्वितीय पंचवर्षीय योजना का महालनोबिस मॉडल, जो पूंजीगत वस्तुओं और भारी उद्योगों पर जोर देता है, वैचारिक रूप से सोवियत योजनाकार जी.ए. फेल्डमैन के मॉडल से प्रेरित था।
86. कौन-सी पंचवर्षीय योजना केवल चार वर्ष की थी ?
Answer: पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) को 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था।
87. भारत में योजना आयोग (नीति आयोग) का गठन हुआ-
Answer: भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च, 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था।
88. नीतिआयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है ?
Answer: यह कथन गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन (ex-officio) अध्यक्ष होते हैं, न कि पूर्णकालिक। आयोग में एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होता है। संभवतः प्रश्न में 'कौन-सा एक सही नहीं है' पूछा जाना था।
89. नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.) किसे बनाया गया ?
Answer: सिंधुश्री खुल्लर, जो एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, को नीति आयोग का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया था।
90. केंद्र एवं राज्य के बीच वितीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है -
Answer: वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों से होने वाली आय के बंटवारे पर सिफारिशें देना है, जो वित्तीय विवादों को सुलझाने में मदद करता है।
91. नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी -
Answer: भारत में नौवीं पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वयन अवधि 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2002 तक थी।
92. 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारम्भ किया गया था ?
Answer: बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में की थी। इसका उद्देश्य गरीबी और असमानता को कम करके ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना था।
93. सातवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी -
Answer: सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1990 तक था।
94. द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी -
Answer: द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध सांख्यिकीविद् प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित चार-क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था।
95. आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था ?
Answer: 1991 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में, प्रणब मुखर्जी ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप दिया, जिसे 1992 में लागू किया गया।
96. प्लानिंग एण्ड द पुअर' (Planning and the Poor) के लेखक कौन है ?
Answer: 'प्लानिंग एंड द पुअर' पुस्तक भारतीय अर्थशास्त्री बी.एस. मिन्हास द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने गरीबी और नियोजन के मुद्दों का विश्लेषण किया।
97. नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाए बनायी जा चुकी है ?
Answer: इस प्रश्न का संदर्भ उन वर्षों से है जब पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं थीं। इसमें 1966-69 (3 वर्ष), 1978-80 (2 वर्ष, रोलिंग प्लान) और 1990-92 (2 वर्ष) शामिल हैं, कुल मिलाकर 7 वर्ष।
98. आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी -
Answer: राजनीतिक अनिश्चितता के कारण दो साल की देरी के बाद, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1997 तक लागू की गई थी।
99. भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारम्भ हुए?
Answer: भारत में नियोजित आर्थिक विकास की औपचारिक शुरुआत 1 अप्रैल, 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना के लागू होने के साथ हुई।
100. भारत के नीति आयोग के संबन्ध में कौन-सा कथन सही है ?
Answer: नीति आयोग के बारे में सभी कथन सही हैं। यह एक गैर-संवैधानिक निकाय है, इसके सदस्यों और उपाध्यक्ष का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और उनकी नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं है।