भारत में आर्थिक नियोजन
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QUESTION 81
आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उदेश्य था ?
Answer: हालांकि आत्मनिर्भरता कई योजनाओं का लक्ष्य रही है, लेकिन सातवीं योजना (1985-90) में 'भोजन, काम और उत्पादकता' के साथ आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया।
QUESTION 82
प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे ?
Answer: भारत के पहले वित्त आयोग (1952-57) के अध्यक्ष क्षितिज चंद्र नियोगी (के.सी. नियोगी) थे।
QUESTION 83
वित्त आयोग का गठन किया जाता है -
Answer: संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
QUESTION 84
राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर न्युक्त होने वाले व्यक्ति थे -
Answer: 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था।
QUESTION 85
पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है -
Answer: पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) करती थी, जो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का सर्वोच्च मंच था।
QUESTION 86
राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई?
Answer: 1938 में गठित होने के बावजूद, द्वितीय विश्व युद्ध और राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट अंततः 1949 में प्रकाशित हुई।
QUESTION 87
तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था ?
Answer: दूसरी योजना में उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद, तीसरी योजना में फिर से कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया ताकि देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन सके।
QUESTION 88
भारत की कौन-सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के 'फेल्डमैन योजना' का अनुसरण करके तैयार की गयी थी ?
Answer: द्वितीय पंचवर्षीय योजना का महालनोबिस मॉडल, जो पूंजीगत वस्तुओं और भारी उद्योगों पर जोर देता है, वैचारिक रूप से सोवियत योजनाकार जी.ए. फेल्डमैन के मॉडल से प्रेरित था।
QUESTION 89
कौन-सी पंचवर्षीय योजना केवल चार वर्ष की थी ?
Answer: पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) को 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था।
QUESTION 90
भारत में योजना आयोग (नीति आयोग) का गठन हुआ-
Answer: भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च, 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था।