व्याख्या: कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत का आकलन करके सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करता है।

व्याख्या: HYV (High Yielding Variety) कार्यक्रम, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग किया गया, भारत की कृषि नीति में एक बड़ा बदलाव था। इसलिए इसे 'नव-कृषि नीति' या हरित क्रांति की शुरुआत भी कहा जाता है।

व्याख्या: भारत की कुल भूमि का लगभग आधा हिस्सा कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में कृषि के महत्व को दर्शाता है।

व्याख्या: 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को 'वृहत सिंचाई परियोजना' कहा जाता है। 2,000 से 10,000 हेक्टेयर वाली को 'मध्यम' और 2,000 से कम वाली को 'लघु' कहा जाता है।

व्याख्या: विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम 114 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

व्याख्या: राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (NIAM) राजस्थान के जयपुर में स्थित है। यह कृषि विपणन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र है।

व्याख्या: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) एक बहुउद्देश्यीय योजना है जिसका लक्ष्य गरीबों तक रियायती दरों पर अनाज पहुंचाना, बाजार में कीमतों को स्थिर रखना और अवैध व्यापारिक गतिविधियों को रोकना है।

व्याख्या: आम, जिसे 'फलों का राजा' भी कहा जाता है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाने वाला फल है।

व्याख्या: कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) एक विशेषज्ञ निकाय है जो फसलों की उत्पादन लागत का विश्लेषण करता है और सरकार को MSP की सिफारिश करता है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार लेती है।

व्याख्या: चीन और ब्राजील के बाद भारत दुनिया में तंबाकू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।