व्याख्या: ग्रामीण क्षेत्रों में खेती का काम मौसम पर आधारित होता है, जिससे 'मौसमी बेरोजगारी' पैदा होती है। साथ ही, खेतों में जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिसे 'अदृश्य बेरोजगारी' कहते हैं। इसलिए दोनों ही आम हैं।

व्याख्या: भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी मौजूद है। इसमें ग्रामीण अल्प-रोजगार, उद्योगों में बदलाव से होने वाली संरचनात्मक बेरोजगारी, और आर्थिक उतार-चढ़ाव के कारण चक्रीय बेरोजगारी, सभी शामिल हैं।

व्याख्या: कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक (कौशल और नौकरी में मेल नहीं), मौसमी (खेती के मौसम पर निर्भर) और घर्षणात्मक (एक काम से दूसरे काम के बीच का समय) बेरोजगारी, सभी के तत्व देखने को मिलते हैं।

व्याख्या: 1991 में वित्त मंत्री के रूप में, डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। इसीलिए उन्हें 'उदारीकरण का अग्रदूत' कहा जाता है।

व्याख्या: मानव विकास सूचकांक (HDI) में तीन प्रमुख संकेतक शामिल हैं: जीवन प्रत्याशा (स्वास्थ्य), साक्षरता दर (शिक्षा), और प्रति व्यक्ति आय (जीवन स्तर)। सकल नाम निवेश दर इसका हिस्सा नहीं है।

व्याख्या: भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग द्वारा अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की वैश्विक रिपोर्ट के मॉडल पर आधारित थी।

व्याख्या: प्रच्छन्न (या अदृश्य) बेरोजगारी का मतलब है कि किसी कार्य में जितने लोगों की आवश्यकता है, उससे अधिक लोग काम पर लगे हुए हैं। इन अतिरिक्त लोगों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है।

व्याख्या: IRDP (एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम), TRYSEM (स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण), और NREP (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम), ये सभी भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए शुरू किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे।

व्याख्या: प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ एक ही खेत पर परिवार के कई सदस्य काम करते हैं जबकि उतने लोगों की आवश्यकता नहीं होती।

व्याख्या: किसी भी देश का आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें **प्राकृतिक संसाधन**, **पूंजी निर्माण** (निवेश और बुनियादी ढाँचा), और **बाजार का आकार** (मांग और व्यापार के अवसर) शामिल हैं।