व्याख्या: संविधान के अनुसार, संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

व्याख्या: संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग-अलग, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत (जो सदन की कुल संख्या के बहुमत से कम न हो) से पारित होना अनिवार्य है।

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि तक उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है।

व्याख्या: संयुक्त बैठक का एकमात्र उद्देश्य किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच उत्पन्न गतिरोध को हल करना है ताकि उस पर विचार करके उसे पारित किया जा सके।

व्याख्या: वर्तमान संसद भवन, जिसे उस समय 'काउंसिल हाउस' कहा जाता था, का उद्घाटन 18 जनवरी, 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था।

व्याख्या: ऐसे गतिरोध को सुलझाने के लिए संविधान में संसद के संयुक्त सत्र (Joint Session) का प्रावधान है, जिसे राष्ट्रपति बुलाते हैं और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है।

व्याख्या: यह प्रश्न दोहराया गया है। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों पर असहमति के मामले में होती है।

व्याख्या: सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के तहत, प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों की सिफारिश करने के लिए प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं।

व्याख्या: ये सभी कथन भारतीय संसद की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में सही हैं। लोकसभा जनता का, और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।