व्याख्या: 'शून्य काल' (Zero Hour) भारतीय संसदीय प्रक्रिया का एक अनूठा नवाचार है। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और इसमें सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मामले उठा सकते हैं।

व्याख्या: राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन कभी नहीं होता। इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे पहले भी भंग किया जा सकता है।

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 106 के तहत, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते कानून द्वारा संसद स्वयं निर्धारित करती है।

व्याख्या: भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से कोई भी धन बिना संसद की अनुमति के नहीं निकाला जा सकता। संसद विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) पारित करके धन निकालने की अनुमति देती है।

व्याख्या: संविधान सभा ने ही देश की पहली अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। यह 1951-52 के पहले आम चुनाव के बाद नई संसद के गठन तक (17 अप्रैल 1952 तक) अस्तित्व में रही।

व्याख्या: भारत में संसद के सामान्यतः तीन सत्र होते हैं: बजट सत्र (फरवरी-मई), मानसून सत्र (जुलाई-सितंबर), और शीतकालीन सत्र (नवंबर-दिसंबर)।

व्याख्या: अनुच्छेद 100(3) के अनुसार, सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या (गणपूर्ति या कोरम) सदन की कुल सदस्य संख्या का दसवां हिस्सा (1/10) है।

व्याख्या: भारत में संसदीय प्रणाली है, जिसमें कार्यपालिका (सरकार) अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधानपालिका (संसद) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

व्याख्या: अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारतीय संसद तीन अंगों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद)।

व्याख्या: लोकसभा को 'प्रतिनिधि सभा' कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य पूरे भारत के लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं और वे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।