व्याख्या: अब तक तीन बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है: 1961 में (दहेज निषेध विधेयक), 1978 में (बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक), और 2002 में (आतंकवाद निरोधक विधेयक - पोटा)।

व्याख्या: नहीं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में, लोकसभा के उपाध्यक्ष, और उनकी भी अनुपस्थिति में, राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं।

व्याख्या: संयुक्त बैठक को बुलाने और संबोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, हालांकि बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) करते हैं।

व्याख्या: संसद के सत्र को बुलाने (आहूत करने) और सत्र को समाप्त करने (सत्रावसान) की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।

व्याख्या: 1989 के आम चुनाव में पहली बार त्रिशंकु संसद की स्थिति बनी, जब किसी भी एक दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।

व्याख्या: दोनों सदनों का एक साथ बैठना, जिसे संयुक्त बैठक कहते हैं, का उद्देश्य उस विधेयक (बिल) पर विचार-विमर्श करके उसे पारित करना होता है, जिस पर दोनों सदनों में असहमति हो।

व्याख्या: भारत की संघीय विधानपालिका या व्यवस्थापिका को 'संसद' (Parliament) के नाम से जाना जाता है।

व्याख्या: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए उसे भंग नहीं किया जा सकता।

व्याख्या: संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यदि किसी एक सदन में भी यह पारित नहीं होता है, तो प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

व्याख्या: कथन 'C' असत्य है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है।