व्याख्या: 1985 में पारित 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से देश में 'दल-बदल विरोधी कानून' लागू किया गया। इसका उद्देश्य सांसदों और विधायकों द्वारा बार-बार दल बदलने की प्रवृत्ति को रोकना था।

व्याख्या: दल-बदल निरोधक विधेयक को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद 15 फरवरी, 1985 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह कानून बन गया।

व्याख्या: इस प्रश्न में एक विरोधाभास है। कानून के अनुसार, यदि कोई निर्दलीय (Independent) उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो वह अपनी सदस्यता खो देगा। उसके लिए कोई समय-सीमा नहीं है। हालांकि, मनोनीत सदस्य 6 महीने के भीतर किसी दल में शामिल हो सकता है।

व्याख्या: 52वां संविधान संशोधन, 1985, दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया।

व्याख्या: संविधान की दसवीं अनुसूची में दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

व्याख्या: दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधान भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, जिसे 1985 में जोड़ा गया था।

व्याख्या: किहोटो होलोहन मामले (1992) में, सर्वोच्च न्यायालय ने दसवीं अनुसूची के पैरा 7 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस पैरा के अनुसार, अध्यक्ष के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, जिसे न्यायालय ने रद्द कर दिया।

व्याख्या: दल-बदल कानून के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति) को होता है।

व्याख्या: 52वां संविधान संशोधन (1985) संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में जाने (पक्ष परिवर्तन) से रोकता है।

व्याख्या: 52वां संविधान संशोधन (1985) संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में जाने (पक्ष परिवर्तन) से रोकता है।