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1. भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है | जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है, वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं ?
Answer: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, ऐसे विषय जो तीनों सूचियों (संघ, राज्य, समवर्ती) में शामिल नहीं हैं, उन्हें 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) कहा जाता है। इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ (संसद) को है।
2. समवर्ती सूची का विषय नहीं है -
Answer: लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। समाचार-पत्र, परिवार नियोजन और कारखाना, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
3. निम्नलिखित में से कौन - सा विषय राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है ?
Answer: मूल रूप से शिक्षा राज्य सूची में थी, लेकिन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस, न्याय और जेल राज्य सूची के विषय हैं।
4. किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है ?
Answer: संविधान कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, जैसे - राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 250), राज्यों की सहमति से (अनुच्छेद 252), और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए (अनुच्छेद 253)।
5. आर्थिक नियोजन विषय है -
Answer: 'आर्थिक और सामाजिक नियोजन' भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 के तहत सूचीबद्ध है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
6. निम्नलिखित में से कौन - सा विषय समवर्ती सूची में है ?
Answer: 42वें संविधान संशोधन (1976) के बाद शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची में हैं, जबकि रक्षा संघ सूची का विषय है।
7. केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान तीन सूचियों को प्रस्तुत करता है | निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं ?
Answer: अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा को परिभाषित करता है, जबकि अनुच्छेद 246 तीन सूचियों (संघ, राज्य और समवर्ती) के आधार पर विषयों का वितरण करता है।
8. आर्थिक नियोजन विषय है -
Answer: 'आर्थिक और सामाजिक नियोजन' भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 के तहत सूचीबद्ध है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
9. संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं ?
Answer: जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय जैसे विषय स्थानीय महत्व के माने जाते हैं, इसलिए इन्हें संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में रखा गया है।
10. अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है -
Answer: संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार, संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए किसी भी विषय पर (राज्य सूची के विषय सहित) कानून बनाने की शक्ति है, और इसके लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती।
11. निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है ?
Answer: सुरक्षा (Defence) राष्ट्रीय महत्व का विषय है और यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। कृषि, जेल और सिंचाई राज्य सूची के विषय हैं।
12. भारतीय संविधान के सम्बन्ध में निम्न में से कौन - सा युग्म सुमेलित नहीं है ?
Answer: स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार संघ सूची के विषय हैं, न कि समवर्ती सूची के। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं।
13. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है ?
Answer: हालांकि रेलवे संघ सूची का विषय है, लेकिन 'रेलवे पुलिस' और कानून व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची के विषय हैं।
14. भूमि सुधार .................... के विषय के अंतर्गत है |
Answer: भूमि सुधार, कृषि भूमि से संबंधित कानून और भूमि पर अधिकार जैसे विषय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल हैं।
15. समवर्ती सूची का विषय है -
Answer: विवाह और तलाक (विवाह विच्छेद) समवर्ती सूची के विषय हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। सिक्का और विदेशी ऋण संघ सूची में हैं, जबकि जेल राज्य सूची का विषय है।
16. सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है -
Answer: सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, जिसमें कर्मचारियों का कल्याण और भविष्य निधि शामिल है, संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं।
17. केंद्र-राज्य सम्बन्धों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ ?
Answer: केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों और शक्तियों के संतुलन की जांच के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था।
18. निम्नलिखित में से कौन - सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है ?
Answer: जनगणना (Census) एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और यह पूरी तरह से संघ सूची के अधिकार क्षेत्र में आता है। अन्य विकल्प राज्य सूची के विषय हैं।
19. क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है ?
Answer: भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य केवल भारत के भीतर से ही उधार ले सकते हैं। वे सीधे किसी विदेशी राष्ट्र या संगठन से ऋण नहीं ले सकते।
20. राज्य सूची का विषय नही है -
Answer: सीमा कर (Customs Duty) संघ सूची का विषय है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सीमाओं से संबंधित है। पुलिस, न्याय और जेल राज्य सूची के विषय हैं।