केंद्र-राज्य संबंध
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21. संविधान की राज्य सूची में कौन - सा विषय नहीं है ?
Answer: बीमा (Insurance) संघ सूची का विषय है। मत्स्य, कृषि और सट्टेबाजी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं।
22. अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है ?
Answer: अनुच्छेद 248 के तहत, ऐसे सभी विषय जो किसी भी सूची में नहीं हैं (अवशिष्ट विषय), उन पर कानून बनाने का विशेष अधिकार संघ (संसद) को प्राप्त है।
23. भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को -
Answer: कनाडा के संविधान की तरह, भारत में भी अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) एक मजबूत केंद्र बनाने के उद्देश्य से संघीय सरकार (संसद) को सौंपी गई हैं।
24. हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है -
Answer: 'आर्थिक और सामाजिक नियोजन' संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची का एक महत्वपूर्ण विषय है।
25. मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्त्व के 66 विषय राज्य सूची में थे | अब उनकी संख्य कितनी है ?
Answer: 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा राज्य सूची से 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 से घटकर 61 हो गई।
26. निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है ?
Answer: जबकि 'रेलवे' संघ सूची का विषय है, 'पुलिस (रेलवे और ग्राम पुलिस सहित)' राज्य सूची का विषय है। निगमीय कर और जनगणना संघ सूची में हैं, और नियोजन समवर्ती सूची में है।
27. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है ?
Answer: बैंकिंग, बीमा और जनगणना संघ सूची के विषय हैं। 'गैस और गैस-कार्य' राज्य सूची का विषय है।
28. समवर्ती सूची में कौन - सा विषय है ?
Answer: श्रम कल्याण (Labour Welfare) समवर्ती सूची का एक प्रमुख विषय है। कृषि और भू-राजस्व राज्य सूची के विषय हैं।
29. निम्नलिखित में से कौन - सा विषय राज्य सूची का नहीं है ?
Answer: जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, जिसमें जन्म और मृत्यु के आंकड़े शामिल हैं, समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस, भू-राजस्व और कारागार राज्य सूची के विषय हैं।
30. विवाह, संविद श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं ?
Answer: ये सभी विषय ऐसे हैं जिन पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर कानून बनाना महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है।
31. समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है ?
Answer: समवर्ती सूची के विषयों पर संसद (संघ) और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि, दोनों के कानूनों में टकराव की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है।
32. केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है -
Answer: राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और वह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस पद का उपयोग अक्सर राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप के लिए किया जाता रहा है, जो केंद्र-राज्य विवाद का एक प्रमुख कारण है।
33. संघ सूची का विषय नहीं है -
Answer: पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं। सिक्का (मुद्रा), डाक और तार राष्ट्रीय महत्व के विषय होने के कारण संघ सूची में शामिल हैं।
34. केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी ?
Answer: 1969 में तमिलनाडु की तत्कालीन DMK सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा करने और राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए डॉ. पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
35. संघ और राज्यों के विधायी सम्बन्धों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है ?
Answer: संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित तीनों सूचियों - संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची - के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया जाता है।
36. सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है -
Answer: सरकारिया आयोग का गठन विशेष रूप से केंद्र और राज्यों के बीच सभी प्रकार के संबंधों (विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय) की समीक्षा करने और सुधार के लिए सिफारिशें देने के लिए किया गया था।
37. भारत में केन्द्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं - ...
Answer: केंद्र-राज्य संबंध न केवल संवैधानिक प्रावधानों पर, बल्कि स्थापित परंपराओं, सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याओं और विभिन्न परिषदों के माध्यम से होने वाली बातचीत पर भी निर्भर करते हैं।
38. निम्नलिखित में से कौन - सा विषय समवर्ती सूची में है ?
Answer: 42वें संविधान संशोधन (1976) के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था ताकि केंद्र भी इस महत्वपूर्ण विषय पर कानून बना सके।
39. विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है -
Answer: संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार, संसद कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को संघ सूची के किसी भी विषय तक बढ़ा सकती है।
40. मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक-तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है ?
Answer: ये सभी विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं और पूरे देश में एक समान नीति की आवश्यकता रखते हैं, इसलिए इन्हें संघ सूची में रखा गया है।