व्याख्या: सुरक्षा (Defence) राष्ट्रीय महत्व का विषय है और यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। कृषि, जेल और सिंचाई राज्य सूची के विषय हैं।

व्याख्या: स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार संघ सूची के विषय हैं, न कि समवर्ती सूची के। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं।

व्याख्या: हालांकि रेलवे संघ सूची का विषय है, लेकिन 'रेलवे पुलिस' और कानून व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची के विषय हैं।

व्याख्या: भूमि सुधार, कृषि भूमि से संबंधित कानून और भूमि पर अधिकार जैसे विषय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल हैं।

व्याख्या: विवाह और तलाक (विवाह विच्छेद) समवर्ती सूची के विषय हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। सिक्का और विदेशी ऋण संघ सूची में हैं, जबकि जेल राज्य सूची का विषय है।

व्याख्या: सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, जिसमें कर्मचारियों का कल्याण और भविष्य निधि शामिल है, संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं।

व्याख्या: केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों और शक्तियों के संतुलन की जांच के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था।

व्याख्या: जनगणना (Census) एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और यह पूरी तरह से संघ सूची के अधिकार क्षेत्र में आता है। अन्य विकल्प राज्य सूची के विषय हैं।

व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य केवल भारत के भीतर से ही उधार ले सकते हैं। वे सीधे किसी विदेशी राष्ट्र या संगठन से ऋण नहीं ले सकते।

व्याख्या: सीमा कर (Customs Duty) संघ सूची का विषय है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सीमाओं से संबंधित है। पुलिस, न्याय और जेल राज्य सूची के विषय हैं।