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41. पंचायती राज विषय है -
Answer: पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है।
42. निम्न में से कौन - सा कथन सही है ?
Answer: दिए गए तीनों कथन भारतीय संविधान में विधायी शक्तियों के वितरण का सटीक वर्णन करते हैं।
43. भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से सम्बन्धित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है ?
Answer: भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन की त्रि-सूची योजना (संघीय, प्रांतीय और समवर्ती) सीधे तौर पर भारत सरकार अधिनियम, 1935 से ली गई है।
44. 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नाप-तौल को किस सूची में स्थानातंरण किया गया ?
Answer: 1976 के 42वें संशोधन ने पांच विषयों (शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण, और न्याय प्रशासन) को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया।
45. भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किये गये हैं ?
Answer: संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों के माध्यम से किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
46. केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है -
Answer: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है और इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल हैं।
47. शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया ?
Answer: 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ताकि केंद्र सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना सके।
48. भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है -
Answer: जो विषय तीनों सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं, वे अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र (संसद) के पास है।
49. रेलवे, भारत के संविधान में कौन - सी लिस्ट (सूची) में आता है ?
Answer: रेलवे, राष्ट्रीय महत्व का विषय होने के कारण, संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत केंद्रीय सूची (संघ सूची) में आता है।
50. सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है ?
Answer: 1983 में गठित सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करना और उनमें सुधार के लिए सिफारिशें देना था।
51. निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है ?
Answer: संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का एकमात्र और विशेष अधिकार संसद को है। इन मामलों में राज्य विधानमंडल हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
52. सरकारिया आयोग संबंधित है -
Answer: न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सभी प्रकार के संबंधों और शक्तियों के संतुलन की जांच करना था।
53. राज्य सूची का विषय है -
Answer: दिए गए विकल्पों में से, 'न्याय' (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर) राज्य सूची का विषय है। अन्य सभी विषय समवर्ती सूची में हैं।
54. निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है ?
Answer: प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची का विषय थी, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।
55. राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है -
Answer: 42वें संविधान संशोधन (1976) के माध्यम से 'वन' को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था।
56. संघ सूची का विषय है -
Answer: सीमा कर (Customs Duty) संघ सूची का विषय है। पुलिस और न्याय राज्य सूची में हैं, जबकि फौजदारी विधि समवर्ती सूची का विषय है।
57. मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी | अब यह संख्या कितनी है ?
Answer: 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ने के बाद, इसमें विषयों की संख्या 47 से बढ़कर 52 हो गई है।
58. उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केन्द्रीय/राज्य/समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है ?
Answer: संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, यानी ऐसे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं, पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है।
59. मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे | अब उनकी संख्या कितनी है ?
Answer: मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। समय के साथ हुए संशोधनों और पुनर्संख्यांकन के बाद, वर्तमान में इस सूची में 100 विषय हैं।
60. यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम, उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो -
Answer: अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होता है, तो केंद्र का कानून राज्य के कानून पर प्रभावी (अभिवासी) होगा।