व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों (लगभग 2 माह) तक उसकी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है।

व्याख्या: राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। **यह प्रावधान अब 104वें संविधान संशोधन (2020) द्वारा समाप्त कर दिया गया है।**

व्याख्या: लोकसभा के सदस्य सीधे भारत की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं, इसीलिए इसे 'प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन' कहा जाता है।

व्याख्या: पूर्व सांसदों के लिए पेंशन की व्यवस्था 'संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954' में संशोधन करके 1976 से लागू की गई थी।

व्याख्या: यह एक पुराना आंकड़ा है। सांसदों का वेतन समय-समय पर संशोधित होता रहता है। **वर्तमान में एक सांसद का मूल वेतन 1,00,000 रुपये प्रति माह है।**

व्याख्या: स्वतंत्र भारत में, परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के तहत पहले परिसीमन का आदेश दिया गया था। हालांकि, दिए गए विकल्पों में से, 1971 की जनगणना के आधार पर 1972 में एक महत्वपूर्ण सीमा निर्धारण किया गया था।

व्याख्या: अनुच्छेद 109 के अनुसार, धन विधेयक (Money Bill) केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा इस पर केवल सिफारिशें दे सकती है।

व्याख्या: लोकसभा सीटों की संख्या के आधार पर राज्यों का सही घटता क्रम है: उत्तर प्रदेश (80), महाराष्ट्र (48), और पश्चिम बंगाल (42)।

व्याख्या: संसदीय परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर सकते हैं।

व्याख्या: 31वें संविधान संशोधन (1973) ने राज्यों का प्रतिनिधित्व 500 से बढ़ाकर 525 और केंद्र शासित प्रदेशों का 25 से घटाकर 20 कर दिया, जिससे लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 545 हो गई।