व्याख्या: नई लोकसभा के गठन के बाद, राष्ट्रपति सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर (अस्थायी अध्यक्ष) के रूप में नियुक्त करते हैं। इनका मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है।

व्याख्या: वर्तमान में, लोकसभा में अनुसूचित जाति (SC) के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। कुल मिलाकर 131 सीटें आरक्षित हैं।

व्याख्या: दिए गए विकल्पों में लोकसभा सीटों की संख्या इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश (25), केरल (20), ओडिशा (21), और हरियाणा (10)। अतः हरियाणा में सबसे कम सीटें हैं।

व्याख्या: जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होता है, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसमें विधेयक को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।

व्याख्या: संविधान के अनुसार, लोकसभा के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, एक वर्ष में कम से कम दो सत्र बुलाना अनिवार्य है।

व्याख्या: भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन (dissolution) कर सकते हैं।

व्याख्या: असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, न कि 13। अन्य सभी युग्म सही हैं: आंध्र प्रदेश (25), पंजाब (13), और पश्चिम बंगाल (42)।

व्याख्या: सातवें संशोधन (1956) और इकतीसवें संशोधन (1973) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन और जनसंख्या वृद्धि के कारण लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया।

व्याख्या: वर्तमान में लोकसभा सीटों का राज्यों के बीच आवंटन 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। यह व्यवस्था 2026 तक के लिए निश्चित की गई है।

व्याख्या: लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) सदन का पीठासीन अधिकारी होता है और सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है, इसलिए उसे लोकसभा का अभिरक्षक (Custodian) कहा जाता है।