व्याख्या: लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

व्याख्या: भारत में लोकसभा चुनाव के लिए 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। इसलिए, ये एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं।

व्याख्या: राजस्थान का नागौर संसदीय क्षेत्र एक अनूठी भौगोलिक स्थिति रखता है, जिसकी सीमाएं 9 अन्य संसदीय क्षेत्रों से लगती हैं।

व्याख्या: आंध्र प्रदेश और राजस्थान, दोनों ही राज्यों में लोकसभा की 25-25 सीटें हैं।

व्याख्या: पांचवीं लोकसभा (1971-1977) का कार्यकाल आपातकाल के दौरान लगभग एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, इस प्रकार इसने पांच साल से अधिक समय तक कार्य किया।

व्याख्या: 84वें संविधान संशोधन, 2001 के अनुसार, लोकसभा में सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 तक स्थिर रखा गया है।

व्याख्या: क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल बहुत विशाल है, हालांकि जनसंख्या घनत्व कम है।

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत, राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, यदि उन्हें लगता कि सदन में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। **ध्यान दें: 104वें संविधान संशोधन (2020) द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।**

व्याख्या: यदि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार किसी भी स्थिति में 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है।

व्याख्या: लोकसभा को 'जनता का सदन' कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे भारत के नागरिकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। यह सीधे तौर पर भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है।