व्याख्या: लोकसभा का कार्यकाल केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा कानून पारित करके ही बढ़ाया जा सकता है, किसी अन्य तरीके से नहीं।

व्याख्या: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लोकसभा के लिए 7 सदस्य चुने जाते हैं।

व्याख्या: संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए यह 30 वर्ष है।

व्याख्या: लोकसभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं, ताकि प्रत्येक राज्य को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

व्याख्या: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री (या मंत्रिपरिषद) की सिफारिश पर लोकसभा को उसके 5 साल के कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग कर सकते हैं।

व्याख्या: राज्यों की तरह ही, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी वहां की जनता द्वारा सीधे चुनाव (प्रत्यक्ष निर्वाचन) के माध्यम से चुने जाते हैं।

व्याख्या: लोकसभा सीटों की संख्या में उत्तर प्रदेश (80) के बाद महाराष्ट्र (48) का दूसरा स्थान है।

व्याख्या: यह संख्या जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन से पहले की है। **वर्तमान में, केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 19 प्रतिनिधि चुने जाते हैं।** दिए गए विकल्पों में 13 पुराना आंकड़ा है।

व्याख्या: संविधान के अनुसार, धन विधेयक (Money Bill) और वित्त विधेयक (Financial Bill) केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं।

व्याख्या: अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यों का चुनाव) से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 331 एंग्लो-इंडियन समुदाय के मनोनयन से संबंधित था। इसलिए, दोनों ही लोकसभा के गठन से जुड़े हैं।