1. कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम-से-कम -
- A.12 वर्ष हो
- B.14 वर्ष हो
- C.18 वर्ष हो
- D.20 वर्ष हो
Answer: भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 24 (शोषण के विरुद्ध अधिकार)** स्पष्ट रूप से कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान बाल श्रम को रोकने और बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए है।
2. न्यायालय द्वारा जारी किये गये परमादेश (Mandamus) के माध्यम से न्यायालय -
- A.किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है
- B.किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है
- C.अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है
- D.किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है
Answer: **परमादेश (Mandamus)** का शाब्दिक अर्थ है 'हम आदेश देते हैं'। यह एक न्यायिक रिट है जिसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, संस्था या निचली अदालत को उनके सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देने के लिए जारी किया जाता है, जिन्हें वे करने में विफल रहे हैं।
3. भारत में मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में निम्न व्यक्तव्यों पर विचार कीजिये 1. यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी हैं 2. यह संविधान के भाग iii में सूचित हैं 3. ये सामाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याय सुनिश्चित करते हैं 4. यह USA में अधिकारों के बिल की भांति नहीं हैं अब नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए---
- A.1 और 2 सही हैं
- B.2 और 3 सही हैं
- C.1,2,3 सही है
- D.2,3,4 सही है
Answer: कथन 1 और 2 सही हैं क्योंकि मौलिक अधिकार **राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं** और संविधान के **भाग III** में वर्णित हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि सामाजिक-आर्थिक न्याय मुख्य रूप से नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) का लक्ष्य है। कथन 4 गलत है क्योंकि भारत के मौलिक अधिकार **USA के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित** हैं।
4. भारतीय संविधान के भाग III में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है ?
Answer: संविधान का भाग III **अनुच्छेद 12 से 35 तक** फैला हुआ है। यदि हम इन सभी अनुच्छेदों को गिनें ((35 - 12) + 1), तो कुल संख्या 24 होती है। इनमें से, वास्तविक अधिकार मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 से 32 तक हैं।
5. मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है -
- A.सर्वोच्च न्यायालय
- B.उच्च न्यायालय
- C.प्रधानमंत्री
- D.इनमें से कोई नहीं
Answer: संविधान के **अनुच्छेद 32** के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है और उन्हें लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। हालांकि, **अनुच्छेद 226** के तहत उच्च न्यायालयों को भी यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का प्राथमिक संरक्षक माना जाता है।
6. मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई ?
- A.भारत
- B.संयुक्त राज्य अमेरिका
- C.फ्रांस
- D.ब्रिटेन
Answer: संयुक्त राज्य अमेरिका ने **1791 में अपने संविधान में 'बिल ऑफ राइट्स'** को शामिल किया, जो नागरिकों के मूल अधिकारों की पहली संवैधानिक गारंटी थी। भारत सहित कई देशों ने अपने संविधानों में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए इससे प्रेरणा ली।
7. मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार किसको है ?
- A.राष्ट्रपति को
- B.संसद को
- C.न्यायापालिका को
- D.इनमें से किसी को नहीं
Answer: मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं। देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आदि के आधार पर **संसद कानून बनाकर इन पर युक्तियुक्त (reasonable) प्रतिबंध लगा सकती है**। हालांकि, इन प्रतिबंधों की वैधता की जांच न्यायपालिका कर सकती है।
8. भारत के संविधान में मौलिक अधिकार -
- A.मूल संविधान का हिस्सा था
- B.चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे
- C.संसद द्वारा 1952 में जोड़े गये थे
- D.42वें संशोधन द्वारा जोड़े गये थे
Answer: मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के **निर्माण के समय से ही इसका एक अभिन्न अंग** थे। उन्हें संविधान के भाग III में शामिल किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
9. भारतीय संविधान के अनुसार सम्पत्ति का अधिकार क्या है ?
- A.मूलभूत अधिकार
- B.विधिक अधिकार
- C.दोनों
- D.इनमें से कोई नहीं
Answer: मूल रूप से संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था (अनुच्छेद 31)। लेकिन **44वें संविधान संशोधन, 1978** द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और **अनुच्छेद 300-A** के तहत एक **विधिक या कानूनी अधिकार** बना दिया गया।
10. 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया ?
- A.स्वतंत्रता का अधिकार
- B.समानता का अधिकार
- C.सम्पत्ति का अधिकार
- D.सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार
Answer: **1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन** ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31) से हटाकर संविधान के भाग XII में **अनुच्छेद 300-A** के तहत एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया।
11. भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है -
- A.अनुच्छेद 14
- B.अनुच्छेद 15
- C.अनुच्छेद 17
- D.अनुच्छेद 18
Answer: संविधान का **अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' (छुआछूत) का अंत करता है** और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है।
12. निम्नलिखित में से कौन - सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है ?
- A.विधि के समक्ष समानता
- B.अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
- C.प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
- D.शोषण के विरुद्ध अधिकार
Answer: **अनुच्छेद 19** के तहत दिए गए अधिकार, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, **केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध** हैं। विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14), प्राण और दैहिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21), और शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं।
13. भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है ?
- A.अनुच्छेद 14
- B.अनुच्छेद 15
- C.अनुच्छेद 16
- D.अनुच्छेद 17
Answer: **अनुच्छेद 14** 'विधि के समक्ष समता' और 'विधियों का समान संरक्षण' प्रदान करता है। इसका मतलब है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं कर सकता और सभी पर कानून समान रूप से लागू होगा। यह विधायिका को मनमाना कानून बनाने से रोकता है, इस प्रकार उस पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है।
14. किसी अर्द्ध न्यायिक/सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है -
- A.अधिकार पृच्छा
- B.परमादेश
- C.उत्प्रेषण लेख
- D.निषेध
Answer: **परमादेश (Mandamus)** रिट का उपयोग किसी भी सार्वजनिक या अर्ध-न्यायिक अधिकारी को उनके कानूनी और अनिवार्य कर्तव्य का पालन करने का आदेश देने के लिए किया जाता है, जिसे वे करने से इनकार कर रहे हैं।
15. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habecus Corpus) के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है ?
- A.उत्प्रेषण (Certiorari)
- B.परमादेश (Mandamus)
- C.अधिकार पृच्छा (Quo-warranto)
- D.उपर्युक्त सभी
Answer: **अनुच्छेद 226** के तहत, उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए सभी पांच प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा, और प्रतिषेध।
16. संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है -
- A.अनुच्छेद 24
- B.अनुच्छेद 25
- C.अनुच्छेद 26
- D.अनुच्छेद 27
Answer: **अनुच्छेद 25** धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसी अनुच्छेद में स्पष्टीकरण I के तहत, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के पालन का एक अंग माना गया है।
17. वह रिट (writ) जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है ?
- A.परमादेश
- B.बंदी प्रत्यक्षीकरण
- C.अधिकार पृच्छा
- D.प्रतिषेध
Answer: यह **परमादेश (Mandamus)** रिट की परिभाषा है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'हम आदेश देते हैं' और यह किसी सार्वजनिक निकाय को अपना कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर करती है।
18. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है ?
- A.अनुच्छेद 30
- B.अनुच्छेद 31
- C.अनुच्छेद 32
- D.अनुच्छेद 35
Answer: **अनुच्छेद 32** संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉ. अम्बेडकर ने इसे 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था।
19. 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं | इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है ?
- A.समानता का अधिकार
- B.शोषण के विरुद्ध अधिकार
- C.स्वतंत्रता का अधिकार
- D.सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार
Answer: यह **शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)** का स्पष्ट उल्लंघन है। विशेष रूप से, **अनुच्छेद 24** 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पटाखे बनाने जैसे खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने पर रोक लगाता है।
20. चेन्नई राज्य बनाम चम्पकम दोरायराजन' मुकदमें में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया -
- A.विधि के समक्ष समानता का अधिकार
- B.भेदभाव के विरुद्ध अधिकार
- C.अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार
- D.विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
Answer: इस मामले के बाद, संसद ने **पहला संविधान संशोधन (1951)** पारित किया। इसने **अनुच्छेद 15 में खंड (4) जोड़ा**, जिससे राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान (जैसे आरक्षण) करने की अनुमति मिली, इस प्रकार 'भेदभाव के विरुद्ध अधिकार' को संशोधित किया गया।
21. मूल अधिकार मूल कहलाते हैं, क्योंकि वह -
- A.न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है
- B.संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है
- C.सरलता से संशोधनीय नहीं है
- D.मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है
Answer: इन्हें 'मूल' या 'मौलिक' इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के **सर्वांगीण विकास (नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक) के लिए आवश्यक** हैं। ये अधिकार व्यक्ति के अस्तित्व के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें मानव के प्राकृतिक और अदेय (जिन्हें छीना नहीं जा सकता) अधिकार माना जाता है।
22. निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है ?
- A.बोलने का अधिकार
- B.व्यवसाय का अधिकार
- C.हड़ताल पर जाने का अधिकार
- D.धर्म का अधिकार
Answer: बोलने का अधिकार (अनुच्छेद 19), व्यवसाय का अधिकार (अनुच्छेद 19) और धर्म का अधिकार (अनुच्छेद 25) मौलिक अधिकार हैं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि **विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है**।
23. भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता ?
- A.ए. के गोपालन का मामला
- B.केशवानंद भारती का मामला
- C.एम. सी. मेहता का मामला
- D.गोलकनाथ का मामला
Answer: **गोलकनाथ मामले (1967)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। हालांकि, इस फैसले को बाद में **केशवानंद भारती मामले (1973)** में पलट दिया गया, जिसमें 'बुनियादी ढांचे' का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया।
24. मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है -
- A.संसद द्वारा
- B.राष्ट्रपति द्वारा
- C.उच्चतम न्यायालय द्वारा
- D.चुनाव आयोग द्वारा
Answer: संविधान के **अनुच्छेद 32** के तहत, उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट (समादेश) जारी करने की विशेष शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं।
25. किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारिकृत परमादेश निम्न में से कौन है ?
- A.बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeus Corpus)
- B.परमादेश (Mandamus)
- C.उत्प्रेष्ण (Certiorari)
- D.अधिकार पृच्छा (Quo-warranto)
Answer: **बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)** का शाब्दिक अर्थ है 'शरीर को प्रस्तुत करो'। यह रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के खिलाफ जारी की जाती है, जिसमें न्यायालय हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश देता है।
