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QUESTION 91
निम्नलिखित में से किस याचिका (writ) का शाब्दिक अर्थ होता है - 'हम आदेश देते हैं' ?
Answer: परमादेश (Mandamus) एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ 'हम आदेश देते हैं' है।
QUESTION 92
निम्नलिखित में से कौन - सा मूल अधिकार नहीं है ?
Answer: 1978 में 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। यह अब केवल एक कानूनी अधिकार है।
QUESTION 93
स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं ?
Answer: संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में छह (6) प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं: 1. भाषण और अभिव्यक्ति, 2. शांतिपूर्ण सम्मेलन, 3. संघ बनाना, 4. भारत में कहीं भी घूमना, 5. भारत में कहीं भी बसना, और 6. कोई भी पेशा या व्यवसाय करना।
QUESTION 94
विधि के सामने समानता का अधिकार है -
Answer: विधि के सामने समानता (Equality before Law) एक मौलिक नागरिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्तियों (नागरिकों और गैर-नागरिकों) को प्राप्त है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून की नजर में सभी समान हैं।
QUESTION 95
अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है ?
Answer: अनुच्छेद 19 में दी गई छह स्वतंत्रताएं केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं।
QUESTION 96
स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है ?
Answer: स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है।
QUESTION 97
समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है -
Answer: समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) एक व्यापक अवधारणा है जो धार्मिक समानता (किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं), आर्थिक समानता (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता), और सामाजिक समानता (छुआछूत और उपाधियों का अंत) सुनिश्चित करता है।
QUESTION 98
निम्नलिखित में से कौन - सा मौलिक अधिकार नहीं है ?
Answer: संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्प अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार हैं।
QUESTION 99
भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किन्तु मूलभूत अधिकार नहीं है -
Answer: संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है (क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 300-A में वर्णित है), लेकिन यह एक मूलभूत या मौलिक अधिकार नहीं है (क्योंकि यह भाग III में नहीं है)।
QUESTION 100
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है ?
Answer: मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त (reasonable) प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। हालांकि, इन प्रतिबंधों की तार्किकता की न्यायिक समीक्षा उच्चतम न्यायालय कर सकता है।