व्याख्या: 1978 में 44वें संशोधन के बाद **संपत्ति का अधिकार** अब मूल अधिकार नहीं है। यह अब केवल एक कानूनी अधिकार है।

व्याख्या: संविधान के **अनुच्छेद 19** के तहत वर्तमान में **छह (6)** प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं: 1. भाषण और अभिव्यक्ति, 2. शांतिपूर्ण सम्मेलन, 3. संघ बनाना, 4. भारत में कहीं भी घूमना, 5. भारत में कहीं भी बसना, और 6. कोई भी पेशा या व्यवसाय करना।

व्याख्या: विधि के सामने समानता (Equality before Law) एक मौलिक **नागरिक अधिकार** है, जो अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्तियों (नागरिकों और गैर-नागरिकों) को प्राप्त है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून की नजर में सभी समान हैं।

व्याख्या: **अनुच्छेद 19** में दी गई छह स्वतंत्रताएं **केवल भारत के नागरिकों** को ही प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं।

व्याख्या: स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) संविधान में **अनुच्छेद 19 से 22 तक** वर्णित है।

व्याख्या: समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) एक व्यापक अवधारणा है जो **धार्मिक समानता** (किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं), **आर्थिक समानता** (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता), और **सामाजिक समानता** (छुआछूत और उपाधियों का अंत) सुनिश्चित करता है।

व्याख्या: **संपत्ति का अधिकार** अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्प अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार हैं।

व्याख्या: **संपत्ति का अधिकार** एक संवैधानिक अधिकार है (क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 300-A में वर्णित है), लेकिन यह एक मूलभूत या मौलिक अधिकार नहीं है (क्योंकि यह भाग III में नहीं है)।

व्याख्या: मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त (reasonable) प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की शक्ति **संसद** के पास है। हालांकि, इन प्रतिबंधों की तार्किकता की न्यायिक समीक्षा उच्चतम न्यायालय कर सकता है।

व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) के अलावा, **राज्य के उच्च न्यायालयों** को भी **अनुच्छेद 226** के तहत रिट जारी करने का अधिकार है।