व्याख्या: संविधान का **अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' (छुआछूत) का अंत करता है** और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है।

व्याख्या: **अनुच्छेद 19** के तहत दिए गए अधिकार, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, **केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध** हैं। विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14), प्राण और दैहिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21), और शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं।

व्याख्या: **अनुच्छेद 14** 'विधि के समक्ष समता' और 'विधियों का समान संरक्षण' प्रदान करता है। इसका मतलब है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं कर सकता और सभी पर कानून समान रूप से लागू होगा। यह विधायिका को मनमाना कानून बनाने से रोकता है, इस प्रकार उस पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है।

व्याख्या: **परमादेश (Mandamus)** रिट का उपयोग किसी भी सार्वजनिक या अर्ध-न्यायिक अधिकारी को उनके कानूनी और अनिवार्य कर्तव्य का पालन करने का आदेश देने के लिए किया जाता है, जिसे वे करने से इनकार कर रहे हैं।

व्याख्या: **अनुच्छेद 226** के तहत, उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए सभी पांच प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा, और प्रतिषेध।

व्याख्या: **अनुच्छेद 25** धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसी अनुच्छेद में स्पष्टीकरण I के तहत, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के पालन का एक अंग माना गया है।

व्याख्या: यह **परमादेश (Mandamus)** रिट की परिभाषा है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'हम आदेश देते हैं' और यह किसी सार्वजनिक निकाय को अपना कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर करती है।

व्याख्या: **अनुच्छेद 32** संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉ. अम्बेडकर ने इसे 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था।

व्याख्या: यह **शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)** का स्पष्ट उल्लंघन है। विशेष रूप से, **अनुच्छेद 24** 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पटाखे बनाने जैसे खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने पर रोक लगाता है।

व्याख्या: इस मामले के बाद, संसद ने **पहला संविधान संशोधन (1951)** पारित किया। इसने **अनुच्छेद 15 में खंड (4) जोड़ा**, जिससे राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान (जैसे आरक्षण) करने की अनुमति मिली, इस प्रकार 'भेदभाव के विरुद्ध अधिकार' को संशोधित किया गया।