व्याख्या: इन्हें 'मूल' या 'मौलिक' इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के **सर्वांगीण विकास (नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक) के लिए आवश्यक** हैं। ये अधिकार व्यक्ति के अस्तित्व के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें मानव के प्राकृतिक और अदेय (जिन्हें छीना नहीं जा सकता) अधिकार माना जाता है।

व्याख्या: बोलने का अधिकार (अनुच्छेद 19), व्यवसाय का अधिकार (अनुच्छेद 19) और धर्म का अधिकार (अनुच्छेद 25) मौलिक अधिकार हैं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि **विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है**।

व्याख्या: **गोलकनाथ मामले (1967)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। हालांकि, इस फैसले को बाद में **केशवानंद भारती मामले (1973)** में पलट दिया गया, जिसमें 'बुनियादी ढांचे' का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया।

व्याख्या: संविधान के **अनुच्छेद 32** के तहत, उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट (समादेश) जारी करने की विशेष शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं।

व्याख्या: **बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)** का शाब्दिक अर्थ है 'शरीर को प्रस्तुत करो'। यह रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के खिलाफ जारी की जाती है, जिसमें न्यायालय हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश देता है।

व्याख्या: मौलिक अधिकारों का प्राथमिक उद्देश्य **राज्य की सत्ता को सीमित करना और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना** है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार नागरिकों के जीवन में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप न करे।

व्याख्या: संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) और अन्य मौलिक अधिकार इन सभी परिस्थितियों में निलंबित या प्रतिबंधित किए जा सकते हैं: **राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 359)**, **सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए (अनुच्छेद 33)**, और **जब मार्शल लॉ (सैनिक विधि) लागू हो (अनुच्छेद 34)**।

व्याख्या: **अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)** रिट का अर्थ है 'किस अधिकार से?'। यह रिट किसी व्यक्ति को उस सार्वजनिक पद पर कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, जिसका वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

व्याख्या: **हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण)** सीधे तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। यह अवैध हिरासत या नजरबंदी के खिलाफ एक शक्तिशाली उपाय है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया के बिना उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।

व्याख्या: संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। **44वें संविधान संशोधन, 1978** द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर **अनुच्छेद 300-A** के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है।