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मूल अधिकार

रतीय संविधान द्वारा दिए गए 6 मूल अधिकारों की विस्तृत जानकारी पाएं। समानता, स्वतंत्रता, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद सहित समझें।

मूल अधिकार
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QUESTION 41
वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है ?
  • A 6
  • B 7
  • C 8
  • D 9
Answer: वर्तमान में, भारतीय नागरिकों को छह (6) मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। सातवें अधिकार, 'संपत्ति का अधिकार', को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था।
QUESTION 42
सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया ?
  • A 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा
  • B 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा
  • C 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा
  • D इनमें से कोई नहीं
Answer: संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा लाए गए 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था।
QUESTION 43
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है ?
  • A अनुच्छेद 20
  • B अनुच्छेद 22
  • C अनुच्छेद 25
  • D इनमें से कोई नहीं
Answer: अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
QUESTION 44
मौलिक अधिकार में कौन - सी बात की स्वतंत्रता नहीं है ?
  • A हड़ताल करने की आजादी
  • B विचार व्यक्त करने की आजादी
  • C शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी
  • D धरना देने की आजादी
Answer: अनुच्छेद 19 के तहत विचार व्यक्त करने, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने और धरना देने की स्वतंत्रता शामिल है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हड़ताल करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है
QUESTION 45
न्यायालय द्वारा जारी किये गये परमादेश (Mandamus) के माध्यम से न्यायालय -
  • A किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है
  • B किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है
  • C अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है
  • D किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है
Answer: परमादेश (Mandamus) का शाब्दिक अर्थ है 'हम आदेश देते हैं'। यह एक न्यायिक रिट है जिसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, संस्था या निचली अदालत को उनके सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देने के लिए जारी किया जाता है, जिन्हें वे करने में विफल रहे हैं।
QUESTION 46
संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है ?
  • A अनुच्छेद 14-18
  • B अनुच्छेद 19-22
  • C अनुच्छेद 23-24
  • D अनुच्छेद 25-30
Answer: शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है।
QUESTION 47
मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है ?
  • A राष्ट्रपति
  • B लोकसभा
  • C सर्वोच्च न्यायालय
  • D संसद
Answer: केशवानंद भारती मामले (1973) के अनुसार, संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि वह संविधान के 'बुनियादी ढांचे' को न बदले।
QUESTION 48
भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है ?
  • A नीति निर्देशक सिद्धांत
  • B प्रस्तावना
  • C मूल कर्तव्य
  • D मूल अधिकार
Answer: मूल अधिकार (Fundamental Rights) न्यायोचित (justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि उनके उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति सीधे अदालत जा सकता है। इसके विपरीत, नीति निदेशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य गैर-न्यायोचित हैं।
QUESTION 49
व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध हैं, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं -
  • A अधिकार पृच्छा Quo-warranto)
  • B परमादेश (Mandamus)
  • C उत्प्रेषण (Certorari)
  • D प्रतिषेध (Prohibition)
Answer: यह परमादेश (Mandamus) रिट की सटीक परिभाषा है। यह किसी भी सार्वजनिक निकाय को वह कार्य करने का आदेश देता है जो कानूनी रूप से करने के लिए वे बाध्य हैं।
QUESTION 50
भारतीय संविधान कोई अपराध किये जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन - सा अधिकार प्रदान करता है ?
  • A गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार
  • B अपनी रूची के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार
  • C गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का अधिकार
  • D उपर्युक्त सभी का अधिकार
Answer: संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ये सभी अधिकार प्रदान करता है: गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार, और यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार।