व्याख्या: संपत्ति के मौलिक अधिकार को **1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा लाए गए 44वें संविधान संशोधन** के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था।

व्याख्या: **अनुच्छेद 25** सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 19 के तहत विचार व्यक्त करने, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने और धरना देने की स्वतंत्रता शामिल है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि **हड़ताल करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है**।

व्याख्या: **परमादेश (Mandamus)** का शाब्दिक अर्थ है 'हम आदेश देते हैं'। यह एक न्यायिक रिट है जिसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, संस्था या निचली अदालत को उनके सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देने के लिए जारी किया जाता है, जिन्हें वे करने में विफल रहे हैं।

व्याख्या: शोषण के विरुद्ध अधिकार **अनुच्छेद 23 और 24** में वर्णित है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है।

व्याख्या: केशवानंद भारती मामले (1973) के अनुसार, **संसद** मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि वह संविधान के **'बुनियादी ढांचे'** को न बदले।

व्याख्या: **मूल अधिकार (Fundamental Rights) न्यायोचित (justiciable) हैं**, जिसका अर्थ है कि उनके उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति सीधे अदालत जा सकता है। इसके विपरीत, नीति निदेशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य गैर-न्यायोचित हैं।

व्याख्या: यह **परमादेश (Mandamus)** रिट की सटीक परिभाषा है। यह किसी भी सार्वजनिक निकाय को वह कार्य करने का आदेश देता है जो कानूनी रूप से करने के लिए वे बाध्य हैं।

व्याख्या: संविधान का **अनुच्छेद 22** गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ये सभी अधिकार प्रदान करता है: गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार, और यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार।

व्याख्या: **मूल अधिकारों का प्रवर्तन** एक ऐसा क्षेत्र है जहां उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) और उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) दोनों को समवर्ती अधिकारिता प्राप्त है। केंद्र-राज्य विवाद केवल उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आते हैं।