व्याख्या: **बंदी प्रत्यक्षीकरण** व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिट है, क्योंकि यह राज्य द्वारा किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत को चुनौती देती है।

व्याख्या: **अनुच्छेद 22(2)** यह अनिवार्य बनाता है कि गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, **24 घंटे की अवधि के भीतर** निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।

व्याख्या: वर्तमान में, संपत्ति का अधिकार **अनुच्छेद 300-A** के तहत एक **वैधानिक या कानूनी अधिकार** है। यह मौलिक अधिकार नहीं है।

व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने **अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार)** की व्यापक व्याख्या करते हुए **आवास के अधिकार** और **विदेश यात्रा के अधिकार** को मौलिक अधिकार माना है। साथ ही, **अनुच्छेद 14 और 16** के तहत **समान कार्य के लिए समान वेतन** के अधिकार को भी एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने योग्य बनाया है।

व्याख्या: **अनुच्छेद 24** सीधे तौर पर **बच्चों के शोषण** से संबंधित है। यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक कामों में नियोजन पर रोक लगाता है।

व्याख्या: मौलिक अधिकार संविधान के **भाग III (Part III)** में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं।

व्याख्या: यह **परमादेश (Mandamus)** रिट की परिभाषा है, जिसका अर्थ है 'हम आदेश देते हैं'। यह किसी सार्वजनिक अधिकारी या निकाय को अपना कानूनी कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर करता है।

व्याख्या: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश **राष्ट्रपति** द्वारा जारी किया जाता है।

व्याख्या: मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा **समादेश (Writ या रिट)** जारी किया जाता है। डिक्री एक सिविल कोर्ट का निर्णय है, और अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी एक अस्थायी कानून है।

व्याख्या: **परमादेश (Mandamus)** एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ **'हम आदेश देते हैं'** है।