व्याख्या: भारत का संविधान पूरे देश के लिए केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है, जिसे एकल नागरिकता कहते हैं। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य में रहता हो, वह केवल भारत का नागरिक होता है, अपने राज्य का नहीं। यह व्यवस्था भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई है।

व्याख्या: संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। वहां व्यक्ति अपने देश (U.S.A.) का नागरिक होने के साथ-साथ उस राज्य का भी नागरिक होता है जिसमें वह रहता है।

व्याख्या: भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसे नागरिकता का 'पर्यावसान' कहते हैं।

व्याख्या: संविधान के कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया 'व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार'। अन्य विकल्प जैसे विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14), जीवन की सुरक्षा (अनुच्छेद 21) और धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं।

व्याख्या: संविधान का भाग-2 (अनुच्छेद 5-11) केवल उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी या कैसे समाप्त होगी, इसके विस्तृत और स्थायी नियम 'नागरिकता अधिनियम, 1955' में दिए गए हैं, जिसे संसद ने बनाया था।

व्याख्या: भारत में नागरिकता प्राप्त करने के आधार जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र-समाविष्टि हैं। संपत्ति का मालिक होना भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं है। कोई विदेशी भी भारत में संपत्ति खरीद सकता है, लेकिन इससे उसे नागरिकता नहीं मिलती।

व्याख्या: भारत ने संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता का मॉडल ब्रिटेन (इंग्लैंड) के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया है। ब्रिटेन में भी पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान है।

व्याख्या: भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसे नागरिकता का 'पर्यावसान' कहते हैं।

व्याख्या: भारतीय संसद ने संविधान द्वारा अनुच्छेद 11 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित विस्तृत प्रावधानों के लिए 'नागरिकता अधिनियम 1955' पारित किया।

व्याख्या: संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कानून बना सकती है। इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने 1955 का नागरिकता अधिनियम बनाया था।