व्याख्या: पंचायती राज 'राज्य सूची' का विषय है, इसलिए पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है और इसका संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है।

व्याख्या: 73वें संशोधन ने पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया, जो उनके राजनीतिक सशक्तिकरण में एक ऐतिहासिक कदम था।

व्याख्या: बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' (Democratic Decentralisation) की अवधारणा पेश की, जिसका अर्थ था कि सत्ता स्थानीय स्तर पर हस्तांतरित की जानी चाहिए।

व्याख्या: 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों को कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में एक नया भाग-9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243(O) तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

व्याख्या: पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में हुआ, और इसके बाद इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश (आ. प्र.) था।

व्याख्या: पंचायतें स्थानीय स्तर पर लगने वाले कर जैसे मेलों पर कर, बाजार कर, जल कर आदि वसूल सकती हैं। बिक्री कर, भू-राजस्व और सीमा कर राज्य या केंद्र सरकार के अधीन आते हैं।

व्याख्या: ग्राम सभा, जिसमें गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक है और इसे पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है।

व्याख्या: भारत में पंचायती राज का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था।

व्याख्या: पंचायती राज व्यवस्था का सही पदानुक्रम (Hierarchy) निम्न से उच्च स्तर की ओर है: 1. ग्राम सभा/पंचायत (ग्राम स्तर), 2. पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर), 3. जिला परिषद (जिला स्तर)।