व्याख्या: अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों और प्रशासन संबंधी जानकारी राज्यपाल को दें।

व्याख्या: राजस्थान में 1952 में हुए पहले विधानसभा चुनाव के बाद टिकाराम पालीवाल राज्य के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री बने।

व्याख्या: 1956 में राजस्थान में विलय से पहले अजमेर एक अलग 'भाग-सी' राज्य था, और हरिभाऊ उपाध्याय इसके एकमात्र मुख्यमंत्री थे।

व्याख्या: अनुच्छेद 164(1) स्पष्ट रूप से कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा।

व्याख्या: उप-मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है। यह एक राजनीतिक पद है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है।

व्याख्या: मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, और विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।

व्याख्या: अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के उन कर्तव्यों को परिभाषित करता है जो राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित हैं।

व्याख्या: राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गठित राज्य पर्यटन सलाहकार समिति की अध्यक्षता पदेन रूप से मुख्यमंत्री करते हैं।

व्याख्या: मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक चार बार शपथ ली है।

व्याख्या: हीरालाल देवपुरा का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल सबसे छोटा था, जो 1985 में केवल 16 दिनों का था।