व्याख्या: दिसंबर 2018 में, सुरेश चौधरी राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है जो उस समय की स्थिति पर आधारित है।

व्याख्या: डॉ. ज्योति किरण पांचवें वित्त आयोग की अध्यक्ष थीं, जिनका कार्यकाल 2015-2020 था, न कि 2010-2015। चौथे वित्त आयोग (2010-2015) के अध्यक्ष डॉ. बी.डी. कल्ला थे।

व्याख्या: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत 7 फरवरी, 1975 को किया गया था।

व्याख्या: 13वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: डॉ. विजय केलकर) ने स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 'जिला नवाचार कोष' की स्थापना की सिफारिश की थी।

व्याख्या: राजस्थान राजस्व परिषद (Board of Revenue for Rajasthan) का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। यह राज्य में राजस्व से संबंधित मामलों के लिए सर्वोच्च अपील सुनने वाला और निगरानी रखने वाला निकाय है।

व्याख्या: यह कथन असत्य है क्योंकि सदस्यों की योग्यताओं और नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत होता है, न कि सीधे राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल केवल आयोग का गठन करता है और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है।

व्याख्या: राजस्थान में राज्य के संसाधनों के उचित उपयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए 1953 में नियोजन विभाग (Planning Department) की स्थापना की गई थी।

व्याख्या: राजस्थान सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत 13 अप्रैल, 2006 को एक अधिसूचना जारी की और 18 अप्रैल, 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया।

व्याख्या: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए राजस्थान में राज्य सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल, 2006 को की गई थी।

व्याख्या: राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 18 अप्रैल, 2006 को किया गया था, ताकि नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंच प्रदान की जा सके।