व्याख्या: राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal - R-CSAT) का मुख्यालय जयपुर में है। इसकी एक सर्किट बेंच जोधपुर में भी है।

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 243-I के अनुसार, राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राज्यपाल को सौंपता है, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।

व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत राजस्थान में राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन अगस्त, 1987 में किया गया था।

व्याख्या: जिला स्तर पर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मामलों की निगरानी और सहायता प्रदान करने के लिए गठित 'जिला महिला सहायता समिति' की अध्यक्षता जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है।

व्याख्या: राजस्थान राज्य सूचना आयोग के पहले मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.डी. कौराणी (M. D. Corani) थे। उन्होंने 18 अप्रैल, 2006 को पदभार ग्रहण किया था।

व्याख्या: राजस्थान सूचना आयोग (Rajasthan Information Commission - RIC) का गठन 18 अप्रैल, 2006 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया गया था।

व्याख्या: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड (राजस्थान आवासन मंडल) एक स्वायत्त निकाय है जो आवास योजनाओं पर काम करता है, जबकि अन्य विकल्प शहरी बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित RUIDP के तहत आने वाले निगम या परियोजनाओं का हिस्सा हैं।

व्याख्या: राजस्थान में एकमात्र छावनी बोर्ड (Cantonment Board) नसीराबाद, अजमेर में स्थित है। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में सैन्य क्षेत्र के नागरिक प्रशासन के लिए की गई थी।

व्याख्या: राज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership - PPP) परियोजनाओं के समन्वय, मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में PPP सेल का गठन आयोजना (नियोजन) विभाग के तहत किया गया है।

व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I (हिंदी में 243-झ) के तहत राज्यपाल को हर पांच साल में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना होता है।