1. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें :I. कोई व्यक्ति 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा।II. सरकार ने सेवाएं न देने और विलम्ब करने पर दण्ड का प्रावधान किया।III. दण्ड की राशि उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से वसूलने का प्रावधान।उपरोक्त में से कौन-सा/से विधान सबसे उपयुक्त है/हैं -
- A. केवल II
- B. I और III
- C. केवल I
- D. I, II और III
Answer: यह अधिनियम नागरिकों को 30 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार देता है, सेवा में देरी या विफलता पर दंड का प्रावधान करता है, और यह दंड राशि जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से वसूली जा सकती है। इसलिए, तीनों कथन सही हैं।
2. राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम, 2011 कब लागू हुआ -
- A. 2 अक्टूबर 2011
- B. 26 जनवरी 2011
- C. 14 नवम्बर 2011
- D. 15 अगस्त 2011
Answer: राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम, 2011 को 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया था। यह एक तथ्यात्मक जानकारी है।
3. नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए -(i) नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता है।(ii) नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में वाद-योग्य हैं।(iii) नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों से अपेक्षाऐं सम्मिलित हैं।कूट -
- A. केवल (i) सही है
- B. केवल (i) और (iii) सही हैं
- C. केवल (ii) और (iii) सही हैं
- D. केवल (i) और (ii) सही हैं
Answer: नागरिक अधिकार पत्र सेवा की गुणवत्ता के लिए एक प्रतिबद्धता है और इसमें नागरिकों से अपेक्षाएं भी शामिल होती हैं। हालांकि, यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, इसलिए कथन (ii) गलत है।
4. राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था -
- A. 2005
- B. 2011
- C. 2014
- D. 2017
Answer: राजस्थान में लोक सेवाओं की समय पर डिलीवरी की गारंटी देने वाला यह महत्वपूर्ण कानून वर्ष 2011 में लागू किया गया था।
5. निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है -
- A. न्यायतंत्र
- B. संसदीय मंत्रिमंडल
- C. सिविल सेवक
- D. मीडिया
Answer: न्यायतंत्र, मंत्रिमंडल और सिविल सेवक नीति निर्माण के औपचारिक अंग हैं। मीडिया, जनमत और दबाव समूह जैसे माध्यम अनौपचारिक रूप से नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं।
6. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में सही है -1. इस अधिनियम में 18 विभागों के 53 विषय शामिल हैं।2. इस अधिनियम में 15 विभागों के 45 विषय शामिल हैं।
- A. दोनों कथन 1 और 2
- B. केवल कथन 1
- C. न तो 1 और न ही 2
- D. केवल कथन 2
Answer: जब यह अधिनियम शुरू हुआ, तो इसमें 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था। इसलिए, दिए गए दोनों कथन गलत हैं।
7. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2011 की किस धारा में निर्धारित समय के भीतर सेवा प्रदान करने में विफलता या विलम्ब पर शास्ति का प्रावधान है -
- A. धारा 6
- B. धारा 8
- C. धारा 7
- D. धारा 3
Answer: इस अधिनियम की धारा 7 में यह प्रावधान है कि यदि कोई अधिकारी समय पर सेवा प्रदान करने में विफल रहता है तो उस पर जुर्माना (शास्ति) लगाया जा सकता है।
8. राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम 2011, राजस्थान में कब लागू किया गया था ?
- A. 14 सितम्बर 2011
- B. 14 अक्टूबर 2011
- C. 14 नवम्बर 2011
- D. 14 दिसम्बर 2011
Answer: राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम को 14 नवंबर, 2011 से पूरे राज्य में प्रभावी किया गया था।
9. राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011, के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही उत्तर चुनें-1. प्रथम अपील और द्वितीय अपील के ज्ञापन के साथ कोई शूल्क देय नहीं होगा।2. निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक अवकाश की गणना नहीं की जाएगी।
- A. केवल 1 सही है।
- B. केवल 2 सही है।
- C. 1 और 2 दोनों गलत हैं।
- D. 1 और 2 दोनों सही हैं।
Answer: इस अधिनियम के तहत अपील प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, और समय की गणना में सार्वजनिक अवकाशों को शामिल नहीं किया जाता है। दोनों कथन सही हैं।
10. राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति निर्धारित समयावधि के भीतर सेवा प्रदान न करने के लिए कितनी बार अपील दायर कर सकता है -
- A. चार बार
- B. तीन बार
- C. एक बार
- D. दो बार
Answer: अधिनियम के तहत, एक नागरिक दो स्तरों पर अपील कर सकता है: पहला, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास, और दूसरा, द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास।
11. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम - 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ -
- A. 2 अक्टूबर, 2011
- B. 31 अक्टूबर, 2011
- C. 14 नवंबर, 2011
- D. 19 नवंबर, 2011
Answer: यह अधिनियम 14 नवंबर, 2011 से राजस्थान में लागू हुआ, जिसे 'बाल दिवस' के रूप में भी मनाया जाता है।
12. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए -(i) इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई।(ii) सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है।सही कूट का चयन कीजिए -
- A. केवल (i) सही है
- B. केवल (ii) सही है
- C. न तो (i) ना ही (ii) सही है
- D. (i) एवं (ii) दोनों सही हैं
Answer: अधिनियम की शुरुआत वास्तव में 15 विभागों की 108 सेवाओं के साथ हुई थी और समय-सीमा की गणना करते समय सरकारी छुट्टियों को नहीं गिना जाता है। दोनों कथन सत्य हैं।
13. राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011 के तहत अपील दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं -कथन I : कोई भी व्यक्ति जिसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, अस्वीकृति के 30 दिनों के भीतर नामित अधिकारी के खिलाफ अपील कर सकता है।कथन II : यह भी उल्लेख है कि प्रथम अपील अधिकारी तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद ही अपील स्वीकार कर सकता है।
- A. केवल कथन I सही है।
- B. केवल कथन II सही है।
- C. दोनों कथन I और II सही हैं।
- D. दोनों कथन I और II गलत हैं।
Answer: कथन I सही है क्योंकि अपील 30 दिनों के भीतर की जा सकती है। कथन II भी सही है क्योंकि यदि आवेदक देरी का पर्याप्त कारण बताता है, तो 30 दिन के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है।
14. राजस्थान लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है -
- A. 60 दिन
- B. 45 दिन
- C. 15 दिन
- D. 30 दिन
Answer: यदि कोई नागरिक प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह निर्णय की तारीख से 60 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है।
15. सिटिजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है-
- A. गुणात्मक और समयबद्ध सेवा प्रदान करना
- B. नागरिक उन्मुखी शासन
- C. उत्तरदायी सरकार
- D. जनता की माँगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना
Answer: सिटिजन चार्टर का मुख्य उद्देश्य सेवाओं के मानक, गुणवत्ता और समय-सीमा तय करके शासन को नागरिक-उन्मुख और जवाबदेह बनाना है, न कि मांगों की सुनवाई के लिए एक नया तंत्र बनाना।
16. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ -
- A. 21 सितम्बर, 2011
- B. 30 अक्टूबर, 2011
- C. 14 नवम्बर, 2011
- D. 01 जनवरी, 2012
Answer: यह अधिनियम 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था। यह तिथि राजस्थान के प्रशासनिक सुधारों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
17. राजस्थान लोक सेवा गारन्टी प्रदान अधिनियम, 2011 के अतंर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है -
- A. 50 दिन
- B. 60 दिन
- C. 70 दिन
- D. 75 दिन
Answer: प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर, व्यक्ति को 60 दिनों की समय-सीमा के भीतर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील करने का अधिकार है।
18. कॉलम I में अधिनियम/आयोग को कॉलम II में वर्ष से मिलान कीजिए।कॉलम I (अधिनियम/आयोग) कॉलम II (वर्ष)1. राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारन्टी अधिनियम a. 20002. 74वाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक b. 20113. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग c. 19924. राज्य सूचना आयोग d. 2006निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें:
- A. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
- B. 1-b, 2-c, 3-d, 4-a
- C. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d
- D. 1-b, 2-c, 3-a, 4-d
Answer: सही मिलान है: 1-लोक सेवा गारंटी अधिनियम (2011), 2-74वां संशोधन (1992), 3-राज्य मानवाधिकार आयोग (2000 में क्रियाशील), 4-राज्य सूचना आयोग (2006)।
19. राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011, राजस्थान में किस महीने में लागू हुआ था -
- A. नवम्बर 2011
- B. दिसम्बर 2012
- C. अक्टूबर 2012
- D. जनवरी 2011
Answer: यह अधिनियम 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ, इसलिए सही महीना नवंबर है।
20. राजस्थान लोक सेवा गारन्टी डिलिवरी अधिनियम के सम्बन्ध में क्या सही नहीं है -
- A. प्रारंभ में अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया।
- B. सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया।
- C. नियत समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जायेगा।
- D. प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस देय होगी।
Answer: यह कथन गलत है क्योंकि इस अधिनियम के तहत नागरिकों को राहत देने के लिए किसी भी अपील या पुनरीक्षण आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
21. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है -
- A. 15 दिन
- B. 60 दिन
- C. 30 दिन
- D. 45 दिन
Answer: प्रथम अपील के निर्णय के खिलाफ द्वितीय अपील करने के लिए नागरिक को 60 दिन का समय दिया जाता है।
22. निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है -
- A. सिविल सेवक
- B. नागरिक
- C. न्यायतंत्र
- D. संसदीय मंत्रिमंडल
Answer: सिविल सेवक, न्यायतंत्र और मंत्रिमंडल नीति निर्माण की औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। नागरिक और नागरिक समूह अपनी मांगों और विचारों से नीति निर्माण को अनौपचारिक रूप से प्रभावित करते हैं।
23. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कंथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए :(a) यह अधिनियम वर्ष 2011 का 50वां था।(b) इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 30 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई।(c) इस अधिनियम को राज्य विधान सभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया।कूट -
- A. केवल (c) सही है
- B. केवल (a) सही है
- C. केवल (b) और (c) सही हैं
- D. केवल (b) सही है
Answer: भारत का गणतंत्र 1950 में स्थापित हुआ। 62वां वर्ष 2011 होगा, जो सही है। राज्यपाल की स्वीकृति 21 सितंबर 2011 को मिली थी, और यह 2011 का अधिनियम संख्या 23 था। अतः केवल (c) सही है।
24. क्या नागरिक अधिकार-पत्र (सिटिजन चार्टर) कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं -
- A. केवल कुछ राज्यों में
- B. केवल केंद्रशासित प्रदेशों में
- C. हाँ, पूरे देश में
- D. बिलकुल नहीं
Answer: नागरिक अधिकार-पत्र नैतिक प्रतिबद्धताएँ हैं, लेकिन वे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। इसका मतलब है कि उनके गैर-अनुपालन के लिए किसी संगठन पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है।
25. राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 का मुख्य उद्देश्य है: (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)
- A. राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न बहुस्तरीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में आम जनता को बताना।
- B. निर्धारित समय सीमा के साथ सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा राज्य के लोगों को कुछ सेवाओं की डिलीवरी और उससे संबंधित और प्रासंगिक मामले के लिए सेवाएं प्रदान करना।
- C. आम जनता को राज्य सरकार की नई कराधान नीति की जानकारी उपलब्ध करवाना।
- D. आम जनता को राज्य सरकार की नई न्यायिक कार्यवाही के बारे में सूचना उपलब्ध करवाना।
Answer: इस कानून का मूल उद्देश्य नागरिकों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर अधिसूचित लोक सेवाओं की डिलीवरी की गारंटी देना है।
