राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011
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1. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें :I. कोई व्यक्ति 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा।II. सरकार ने सेवाएं न देने और विलम्ब करने पर दण्ड का प्रावधान किया।III. दण्ड की राशि उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से वसूलने का प्रावधान।उपरोक्त में से कौन-सा/से विधान सबसे उपयुक्त है/हैं -
Answer: यह अधिनियम नागरिकों को 30 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार देता है, सेवा में देरी या विफलता पर दंड का प्रावधान करता है, और यह दंड राशि जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से वसूली जा सकती है। इसलिए, तीनों कथन सही हैं।
2. राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम, 2011 कब लागू हुआ -
Answer: राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम, 2011 को 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया था। यह एक तथ्यात्मक जानकारी है।
3. नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए -(i) नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता है।(ii) नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में वाद-योग्य हैं।(iii) नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों से अपेक्षाऐं सम्मिलित हैं।कूट -
Answer: नागरिक अधिकार पत्र सेवा की गुणवत्ता के लिए एक प्रतिबद्धता है और इसमें नागरिकों से अपेक्षाएं भी शामिल होती हैं। हालांकि, यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, इसलिए कथन (ii) गलत है।
4. राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था -
Answer: राजस्थान में लोक सेवाओं की समय पर डिलीवरी की गारंटी देने वाला यह महत्वपूर्ण कानून वर्ष 2011 में लागू किया गया था।
5. निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है -
Answer: न्यायतंत्र, मंत्रिमंडल और सिविल सेवक नीति निर्माण के औपचारिक अंग हैं। मीडिया, जनमत और दबाव समूह जैसे माध्यम अनौपचारिक रूप से नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं।
6. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में सही है -1. इस अधिनियम में 18 विभागों के 53 विषय शामिल हैं।2. इस अधिनियम में 15 विभागों के 45 विषय शामिल हैं।
Answer: जब यह अधिनियम शुरू हुआ, तो इसमें 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था। इसलिए, दिए गए दोनों कथन गलत हैं।
7. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2011 की किस धारा में निर्धारित समय के भीतर सेवा प्रदान करने में विफलता या विलम्ब पर शास्ति का प्रावधान है -
Answer: इस अधिनियम की धारा 7 में यह प्रावधान है कि यदि कोई अधिकारी समय पर सेवा प्रदान करने में विफल रहता है तो उस पर जुर्माना (शास्ति) लगाया जा सकता है।
8. राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम 2011, राजस्थान में कब लागू किया गया था ?
Answer: राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम को 14 नवंबर, 2011 से पूरे राज्य में प्रभावी किया गया था।
9. राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011, के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही उत्तर चुनें-1. प्रथम अपील और द्वितीय अपील के ज्ञापन के साथ कोई शूल्क देय नहीं होगा।2. निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक अवकाश की गणना नहीं की जाएगी।
Answer: इस अधिनियम के तहत अपील प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, और समय की गणना में सार्वजनिक अवकाशों को शामिल नहीं किया जाता है। दोनों कथन सही हैं।
10. राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति निर्धारित समयावधि के भीतर सेवा प्रदान न करने के लिए कितनी बार अपील दायर कर सकता है -
Answer: अधिनियम के तहत, एक नागरिक दो स्तरों पर अपील कर सकता है: पहला, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास, और दूसरा, द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास।