21. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है -
- A. 15 दिन
- B. 60 दिन
- C. 30 दिन
- D. 45 दिन
व्याख्या: प्रथम अपील के निर्णय के खिलाफ द्वितीय अपील करने के लिए नागरिक को 60 दिन का समय दिया जाता है।
22. निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है -
- A. सिविल सेवक
- B. नागरिक
- C. न्यायतंत्र
- D. संसदीय मंत्रिमंडल
व्याख्या: सिविल सेवक, न्यायतंत्र और मंत्रिमंडल नीति निर्माण की औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। नागरिक और नागरिक समूह अपनी मांगों और विचारों से नीति निर्माण को अनौपचारिक रूप से प्रभावित करते हैं।
23. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कंथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए :(a) यह अधिनियम वर्ष 2011 का 50वां था।(b) इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 30 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई।(c) इस अधिनियम को राज्य विधान सभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया।कूट -
- A. केवल (c) सही है
- B. केवल (a) सही है
- C. केवल (b) और (c) सही हैं
- D. केवल (b) सही है
व्याख्या: भारत का गणतंत्र 1950 में स्थापित हुआ। 62वां वर्ष 2011 होगा, जो सही है। राज्यपाल की स्वीकृति 21 सितंबर 2011 को मिली थी, और यह 2011 का अधिनियम संख्या 23 था। अतः केवल (c) सही है।
24. क्या नागरिक अधिकार-पत्र (सिटिजन चार्टर) कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं -
- A. केवल कुछ राज्यों में
- B. केवल केंद्रशासित प्रदेशों में
- C. हाँ, पूरे देश में
- D. बिलकुल नहीं
व्याख्या: नागरिक अधिकार-पत्र नैतिक प्रतिबद्धताएँ हैं, लेकिन वे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। इसका मतलब है कि उनके गैर-अनुपालन के लिए किसी संगठन पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है।
25. राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 का मुख्य उद्देश्य है: (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)
- A. राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न बहुस्तरीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में आम जनता को बताना।
- B. निर्धारित समय सीमा के साथ सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा राज्य के लोगों को कुछ सेवाओं की डिलीवरी और उससे संबंधित और प्रासंगिक मामले के लिए सेवाएं प्रदान करना।
- C. आम जनता को राज्य सरकार की नई कराधान नीति की जानकारी उपलब्ध करवाना।
- D. आम जनता को राज्य सरकार की नई न्यायिक कार्यवाही के बारे में सूचना उपलब्ध करवाना।
व्याख्या: इस कानून का मूल उद्देश्य नागरिकों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर अधिसूचित लोक सेवाओं की डिलीवरी की गारंटी देना है।
26. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम - 2011 राज्य में लागू हुआ -
- A. 26 जनवरी 2011
- B. 15 अगस्त 2011
- C. 02 अक्टूबर 2011
- D. 14 नवम्बर 2011
व्याख्या: राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम को 14 नवंबर, 2011 से प्रदेश में लागू किया गया था।
27. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 कब लागू हुआ -
- A. 14 नवंबर 2011
- B. 1 नवंबर 2011
- C. 30 नवंबर 2011
- D. 26 नवंबर 2011
व्याख्या: यह अधिनियम 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ। यह तारीख नागरिकों को समय पर सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार देने के लिए महत्वपूर्ण है।
28. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अनुसार, निर्धारित समय पर लोक सेवा प्रदान करने में विफल रहने पर लोक सेवकों के विरुद्ध किस प्रकार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है -
- A. लिखित चेतावनी जारी करना
- B. आर्थिक दण्ड लगाना
- C. नौकरी से निलंबन करना
- D. नौकरी की समाप्ति
व्याख्या: इस अधिनियम के तहत, सेवा प्रदान करने में देरी या विफलता के लिए जिम्मेदार लोक सेवक पर मुख्य रूप से आर्थिक दंड (जुर्माना) लगाने का प्रावधान है।
29. राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सार्वजनिक सेवा में देरी करने के लिए द्वितीय अपीलीय अधिकारी एक नामित अधिकारी पर प्रतिदिन कितना जुर्माना लगा सकता है -
- A. 250 रुपये प्रतिदिन
- B. 100 रुपये प्रतिदिन
- C. 350 रुपये प्रतिदिन
- D. 200 रुपये प्रतिदिन
व्याख्या: अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, द्वितीय अपीलीय अधिकारी देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है।
30. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के नियमों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में से कीजिए -(i) नियम 14 नवम्बर, 2011 से प्रवृत्त हुए।(ii) प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेय नहीं होगी।(iii) आवेदक के प्रतिकर के संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील प्राधिकारी 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा।कूट -
- A. केवल (i) और (iii) सही हैं
- B. केवल (i) और (ii) सही हैं
- C. केवल (i) सही है
- D. केवल (ii) और (iii) सही हैं
व्याख्या: नियम अधिनियम के साथ ही 14 नवंबर 2011 से लागू हुए और अपील के लिए कोई शुल्क नहीं है। कथन (iii) प्रतिकर के भुगतान की प्रक्रिया का सही वर्णन नहीं करता है, इसलिए यह गलत है।
