राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011
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QUESTION 31
निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए :I. राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध, निर्णय के तीस दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है।II. राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी तीस दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने के पर्याप्त कारण हैं।सही उत्तर का चयन कीजिए :
Answer: कथन I गलत है क्योंकि द्वितीय अपील 30 दिनों के बजाय 60 दिनों के भीतर की जा सकती है। चूँकि कथन I में समय-सीमा ही गलत है, इसलिए कथन II भी उस गलत समय-सीमा के संदर्भ में अप्रासंगिक हो जाता है।
QUESTION 32
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :I. इस अधिनियम की धारा 10 सद्भावना से किए गए कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है।II. प्रारम्भ में इस अधिनियम के तहत् 15 विभागों की 108 सेवाओं को अधिसूचित किया गया था।ऊपर दिये गये कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं -
Answer: यह तथ्य सही है कि अधिनियम की शुरुआत 15 विभागों की 108 सेवाओं से हुई थी। हालांकि, सद्भावना से किए गए कार्यों के लिए सुरक्षा का प्रावधान धारा 11 में है, न कि धारा 10 में। इसलिए केवल कथन II सही है।
QUESTION 33
प्रारंभ में कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारण्टीड डिलिवरी अधिनियम, 2011 में गारण्टी दी गई -
Answer: राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम जब 2011 में लागू हुआ, तो इसके दायरे में शुरू में 15 विभागों की कुल 108 सेवाओं को शामिल किया गया था।
QUESTION 34
निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है -
Answer: नागरिक अधिकार-पत्र (Citizen's Charter) एक ऐसा दस्तावेज़ है जो किसी संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानकों, सूचना और पारदर्शिता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है।
QUESTION 35
राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 का उद्देश्य है -
Answer: इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना, समय पर सेवा न मिलने पर शिकायत के लिए एक तंत्र प्रदान करना और नागरिकों को समयबद्ध सेवा प्राप्ति का अधिकार देना है।
QUESTION 36
नागरिक अधिकार पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है -
Answer: नागरिक अधिकार पत्र का मूल उद्देश्य सरकारी संगठनों को नागरिकों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।
QUESTION 37
भारत में नागरिक अधिकार पत्र से संबंधित पहल पहली बार किस वर्ष हुई थी -
Answer: भारत में नागरिक अधिकार पत्र की अवधारणा 1996 में 'प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन' पर हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन के बाद शुरू हुई।
QUESTION 38
राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम, 2011 के तहत, यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय सीमा में सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो जुर्माना की न्यूनतम राशि क्या लगाई जाएगी -
Answer: अधिनियम के अनुसार, सेवा प्रदान करने में विफलता पर दोषी अधिकारी पर न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
QUESTION 39
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था -
Answer: भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में बनाया और लागू किया गया था।
QUESTION 40
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -(I) कोई व्यक्ति जिसे नियत समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है, नियत समय-सीमा की समाप्ति होने की तारीख से साठ दिवस के भीतर भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील दाखिल कर सकेगा।(II) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर भीतर द्वितीय अपील प्राधिकारी को द्वितीय अपील की जा सकेगी।सही विकल्प का चयन कीजिए -
Answer: दोनों कथन गलत हैं क्योंकि प्रथम अपील 30 दिनों के भीतर और द्वितीय अपील 60 दिनों के भीतर की जा सकती है। कथनों में ये समय-सीमाएँ गलत दी गई हैं।