व्याख्या: जब्ती प्रणाली के तहत, नकदी फसलों पर उपज के हिस्से के बजाय प्रति बीघा एक निश्चित नकद राशि के रूप में भू-राजस्व का निर्धारण किया जाता था।

व्याख्या: राजस्थान की सामंती व्यवस्था 'भाई-बंध' पर आधारित थी, जहाँ शासक को कुल का मुखिया माना जाता था और सामंत उसी कुल के सदस्य होते थे।

व्याख्या: यह एक प्रकार का भूमि अनुदान था जो शासक द्वारा विद्वानों, संतों और अन्य धार्मिक व्यक्तियों को उनके जीवन-यापन के लिए कर-मुक्त रूप में दिया जाता था।

व्याख्या: तिवारा कर (त्योहार कर) एक विशेष प्रकार का कर था जो राज्य द्वारा दिवाली और होली जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर प्रजा से वसूला जाता था।

व्याख्या: 'दाखला' उस आधिकारिक रजिस्टर को कहा जाता था जिसमें किसानों को दी गई भूमि के पट्टों का विस्तृत लेखा-जोखा रखा जाता था।

व्याख्या: मारवाड़ में 'बापीदार' वे किसान थे जिनका भूमि पर वंशानुगत अधिकार होता था, जबकि 'गैर-बापीदार' वे किसान थे जिन्हें अस्थायी रूप से खेती करने का अधिकार मिलता था।

व्याख्या: इस प्रकार की भूमि को 'माफी' भूमि कहा जाता था क्योंकि यह सभी प्रकार के राजकीय करों और शुल्कों से 'माफ़' होती थी।

व्याख्या: बंटाई के तीन मुख्य तरीके थे: खेत बंटाई (खड़ी फसल का बंटवारा), लंक बंटाई (कटी फसल का गठ्ठरों में बंटवारा), और रास बंटाई (अनाज निकलने के बाद ढेर का बंटवारा)।

व्याख्या: 'सिराणा' एक प्रकार का कर था जो गाँव के दौरे पर आए राजकीय अधिकारियों के भोजन और आवास के खर्च को पूरा करने के लिए ग्रामीणों से वसूला जाता था।

व्याख्या: जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ नए जागीरदार के पदभार ग्रहण करने पर शासक द्वारा उत्तराधिकार शुल्क (जैसे तलवार बंधाई) लेने की परंपरा नहीं थी।