91. स्वतन्त्रता के पश्चात् राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था -
- (अ) 1994
- (ब) 1959
- (स) 1953
- (द) 1956
व्याख्या: स्वतंत्रता के बाद, राजस्थान में पंचायती राज को कानूनी आधार देने के लिए सबसे पहले 'राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953' बनाया गया था।
92. निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है :-कथन - 1 : 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में महानगरीय क्षेत्रों के आयोजन के लिए महानगरीय आयोजन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है।कथन - 2 : राजस्थान के किसी भी महानगरीय क्षेत्र में ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है।
- (अ) केवल कथन 1
- (ब) केवल कथन 2
- (स) दोनों कथन 1 और कथन 2
- (द) दोनों में से कोई नहीं
व्याख्या: 74वां संशोधन अनुच्छेद 243ZE के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों के लिए महानगरीय योजना समिति के गठन का प्रावधान करता है (कथन 1 सही)। हालांकि, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और कोटा महानगर क्षेत्र हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से इन समितियों का गठन नहीं किया गया है (कथन 2 सही)।
93. पंचायत की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः1. प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगा।2. पंचायत को 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार विघटित किया जाता है।3. समयपूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए जारी रहेगी।ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है -
- (अ) केवल 2
- (ब) केवल 1 और 3
- (स) केवल 2 और 3
- (द) 1, 2 और 3
व्याख्या: कथन 2 सही नहीं है क्योंकि 73वां संशोधन पंचायतों के विघटन की प्रक्रिया को परिभाषित नहीं करता है, बल्कि यह राज्य विधानमंडल को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। कथन 1 और 3 पंचायत के कार्यकाल और समय से पहले विघटन के बारे में सही संवैधानिक प्रावधान हैं।
94. निम्नलिखित में से कौन सा एक नगरपालिका के आंतरिक राजस्व का स्रोत है जिसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार उसकी प्राप्तियाँ शामिल होंगी -1. नागरिक सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क2. व्यवसायों, व्यापारों और रोजगारों पर कर3. विनियामक और अन्य वैधानिक कार्यों के निष्पादन के लिए शुल्क और जुर्माना4. कर
- (अ) केवल 2 और 4
- (ब) केवल 1, 2 और 3
- (स) सभी 1, 2, 3 और 4
- (द) केवल 4
व्याख्या: नगरपालिका अधिनियम, 2009 के तहत, नगरपालिकाएं विभिन्न प्रकार के कर, उपयोगकर्ता शुल्क (जैसे पानी, सफाई), व्यवसायों पर कर, और जुर्माना लगाकर अपना आंतरिक राजस्व उत्पन्न करती हैं। ये सभी उसकी प्राप्तियों में शामिल हैं।
95. पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, पंच, सरपंच और उप सरपंच ________ को त्याग पत्र देते हैं।
- (अ) उपखंड अधिकारी
- (ब) ज़िला प्रमुख
- (स) मुख्य विकास अधिकारी
- (द) जिला कलेक्टरों को
व्याख्या: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, सरपंच, उप-सरपंच और पंच अपना त्यागपत्र खंड विकास अधिकारी (BDO) को सौंपते हैं, जिन्हें विकास अधिकारी भी कहा जाता है।
96. नगर निकाय में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है -
- (अ) 18 वर्ष
- (ब) 21 वर्ष
- (स) 35 वर्ष
- (द) 25 वर्ष
व्याख्या: पंचायती राज संस्थाओं की तरह ही, शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम) का चुनाव लड़ने के लिए भी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
97. राजस्थान में जिला परिषद का कोई सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में किसे संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है -
- (अ) कलेक्टर
- (ब) संभागीय आयुक्त
- (स) जिला प्रमुख
- (द) जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
व्याख्या: जिला परिषद का सदस्य अपना त्यागपत्र जिला परिषद के अध्यक्ष, यानी जिला प्रमुख को संबोधित करते हुए देता है।
98. राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) का विलय जिला परिषद् में किया गया है -
- (अ) 2003
- (ब) 2008
- (स) 2005
- (द) 2001
व्याख्या: प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और कार्यों के दोहराव को रोकने के लिए, वर्ष 2003 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) का विलय जिला परिषद में कर दिया गया था।
99. तहसील क्षेत्र के सभी ग्रामों के रिकार्डस रखने की जिम्मेदारी किसके पास होती है -
- (अ) जिलाधीश
- (ब) मण्डलायुक्त
- (स) अपर जिला मजिस्ट्रेट
- (द) तहसीलदार
व्याख्या: तहसीलदार अपनी तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के भू-अभिलेखों (Land Records) के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है और वह पटवारियों के काम की निगरानी करता है।
100. राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य -
- (अ) अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।
- (ब) मनोनीत होते हैं।
- (स) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं।
- (द) प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।
व्याख्या: पंचायत समिति के सदस्यों को पंचायत समिति क्षेत्र के मतदाता सीधे वोट डालकर चुनते हैं। हालांकि, प्रधान और उप-प्रधान का चुनाव इन्हीं निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है।