व्याख्या: राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 में पारित किया गया था, जिसके आधार पर पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। यह त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू होने से पहले का कदम था।

व्याख्या: यह कथन सही नहीं है क्योंकि धारा 38 के तहत हटाए गए अध्यक्ष या सदस्य को उस संस्था के शेष कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, न कि निश्चित दो वर्षों के लिए।

व्याख्या: 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद, राजस्थान में इन संस्थाओं के लिए पहले चुनाव वर्ष 1960 में आयोजित किए गए थे।

व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन (1992) के बाद, उसके प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान में एक नया पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू किया गया, जिसने पुराने अधिनियमों को प्रतिस्थापित किया।

व्याख्या: भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया था।

व्याख्या: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम दो बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है।

व्याख्या: एम-पॉवर (mPower) परियोजना, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण था, राजस्थान के कुछ चयनित ब्लॉकों में लागू की गई थी। बायतु, आबू रोड और सांचौर इसमें शामिल थे, जबकि बिलाड़ा इस परियोजना का लाभार्थी नहीं था।

व्याख्या: बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान ने अपनाया था।

व्याख्या: कानूनी रूप से, राजस्थान में एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम दो बैठकें होना अनिवार्य है। हालांकि, व्यवहार में चार बैठकें आयोजित करने की परंपरा है।

व्याख्या: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार, एक नगरपालिका की वित्त समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं।