adyayan

स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज

राजस्थान में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और 73वें संशोधन पर आधारित महत्वपूर्ण MCQs हल करें।

राजस्थान Polity - स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज
141. राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग, स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है -
  • (अ) कोटा
  • (ब) जयपुर
  • (स) उदयपुर
  • (द) जोधपुर
142. यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है, तो उसका निर्वाचन ____ होना चाहिए।
  • (अ) विघटन से तीन माह के अंदर
  • (ब) विघटन से छ: माह के अंदर
  • (स) विघटन से एक वर्ष के अंदर
  • (द) कभी भी
143. अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम-1996 का सम्बन्ध है –
  • (अ) शिक्षा
  • (ब) पंचायत राज सशक्तीकरण
  • (स) सांस्कृतिक विकास
  • (द) आरक्षण क्षेत्र में विस्तार
144. भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारम्भ किया गया -
  • (अ) 1950
  • (ब) 1952
  • (स) 1958
  • (द) 1962
145. निम्नलिखित में से कौन शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और धन के हस्तांतरण के लिए राजस्थान के राज्यपाल को सिफारिश करता है -
  • (अ) राज्य वित्त आयोग (एसएफसी)
  • (ब) राज्य मौद्रिक निधि (एसएमएफ)
  • (स) राजस्थान ट्रेजरी विभाग (आरटीडी)
  • (द) राजस्थान राज्य वित्तीय निगम (आरएसएफसी)
146. तहसीलदार की नियुक्ति होती है -
  • (अ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा
  • (ब) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा
  • (स) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा
  • (द) राजस्व मंडल द्वारा
147. 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया -
  • (अ) 1 जून, 1993 को
  • (ब) 20 अप्रैल, 1992 को
  • (स) 2 अक्टूबर, 1993 को
  • (द) 30 जनवरी, 1993 को
148. निम्नलिखित में से कौन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनिवार्य प्रावधान हैं - 1. जिला स्तर पर पंचायत अध्यक्ष के पद पर अप्रत्यक्ष चुनाव।2. ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना।3. पंचायतों में किसी भी स्तर पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना।नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
  • (अ) केवल 1
  • (ब) केवल 2 और 3
  • (स) केवल 1 और 2
  • (द) 1, 2 और 3
149. राजस्थान राज्य का सबसे पुराना नगरीय निकाय स्थित है -
  • (अ) जोधपुर में
  • (ब) अजमेर में
  • (स) बीकानेर में
  • (द) जयपुर में
150. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किये जा सकते हैं -
  • (अ) 8
  • (ब) 10
  • (स) 6
  • (द) 12