141. राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग, स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है -
- (अ) कोटा
- (ब) जयपुर
- (स) उदयपुर
- (द) जोधपुर
व्याख्या: राज्य में शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को नियंत्रित और निर्देशित करने वाले स्वायत्त शासन विभाग (स्थानीय निकाय निदेशालय) का मुख्यालय राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है।
142. यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है, तो उसका निर्वाचन ____ होना चाहिए।
- (अ) विघटन से तीन माह के अंदर
- (ब) विघटन से छ: माह के अंदर
- (स) विघटन से एक वर्ष के अंदर
- (द) कभी भी
व्याख्या: संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई पंचायत अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाती है, तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है।
143. अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम-1996 का सम्बन्ध है –
- (अ) शिक्षा
- (ब) पंचायत राज सशक्तीकरण
- (स) सांस्कृतिक विकास
- (द) आरक्षण क्षेत्र में विस्तार
व्याख्या: पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को स्व-शासन का अधिकार देकर और ग्राम सभा को सशक्त बनाकर पंचायती राज को मजबूत करना है।
144. भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारम्भ किया गया -
- (अ) 1950
- (ब) 1952
- (स) 1958
- (द) 1962
व्याख्या: ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से, भारत में 2 अक्टूबर, 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme) की शुरुआत की गई थी।
145. निम्नलिखित में से कौन शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और धन के हस्तांतरण के लिए राजस्थान के राज्यपाल को सिफारिश करता है -
- (अ) राज्य वित्त आयोग (एसएफसी)
- (ब) राज्य मौद्रिक निधि (एसएमएफ)
- (स) राजस्थान ट्रेजरी विभाग (आरटीडी)
- (द) राजस्थान राज्य वित्तीय निगम (आरएसएफसी)
व्याख्या: राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) का गठन ही इसलिए किया जाता है कि वह पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और राज्य सरकार को करों के बंटवारे व अनुदान के संबंध में सिफारिशें दे।
146. तहसीलदार की नियुक्ति होती है -
- (अ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा
- (ब) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा
- (स) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा
- (द) राजस्व मंडल द्वारा
व्याख्या: राजस्थान में, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राजस्थान तहसीलदार सेवा (RTS) के अधिकारियों का चयन होता है, लेकिन उनकी नियुक्ति और पदस्थापन राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा किया जाता है।
147. 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया -
- (अ) 1 जून, 1993 को
- (ब) 20 अप्रैल, 1992 को
- (स) 2 अक्टूबर, 1993 को
- (द) 30 जनवरी, 1993 को
व्याख्या: 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, जिसे राष्ट्रपति की सहमति 20 अप्रैल, 1993 को मिली, वह 1 जून, 1993 को लागू (अस्तित्व में आया) हुआ।
148. निम्नलिखित में से कौन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनिवार्य प्रावधान हैं - 1. जिला स्तर पर पंचायत अध्यक्ष के पद पर अप्रत्यक्ष चुनाव।2. ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना।3. पंचायतों में किसी भी स्तर पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना।नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- (अ) केवल 1
- (ब) केवल 2 और 3
- (स) केवल 1 और 2
- (द) 1, 2 और 3
व्याख्या: 73वें संशोधन के तहत, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से (चुने हुए सदस्यों द्वारा) होना अनिवार्य है (कथन 1 अनिवार्य)। ग्राम सभा की शक्तियां और OBC आरक्षण का प्रावधान राज्यों के विवेक पर छोड़ा गया है, ये अनिवार्य नहीं हैं।
149. राजस्थान राज्य का सबसे पुराना नगरीय निकाय स्थित है -
- (अ) जोधपुर में
- (ब) अजमेर में
- (स) बीकानेर में
- (द) जयपुर में
व्याख्या: राजस्थान का सबसे पुराना नगरीय निकाय 1866 में माउंट आबू में स्थापित किया गया था। दिए गए विकल्पों में से, अजमेर में 1867 में नगरपालिका की स्थापना हुई थी, जो उन्हें सबसे पुराने में से एक बनाता है।
150. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किये जा सकते हैं -
व्याख्या: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार, राज्य सरकार नगर परिषद में 8 व्यक्तियों को नाम-निर्देशित (Nominate) कर सकती है, जिन्हें विशेष ज्ञान या अनुभव हो।