व्याख्या: पंचायतों की तरह ही, नगरपालिकाओं का कार्यकाल भी उनकी पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष का होता है।

व्याख्या: जिला आयोजना समिति (DPC), जो जिले की विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करती है, का पदेन अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है।

व्याख्या: संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'स्थानीय स्वशासन' (जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों शामिल हैं) राज्य सूची का विषय है, जिसका अर्थ है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को है।

व्याख्या: राजस्थान में पंचायती राज प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कई स्थानों पर पंचायत प्रशिक्षण केंद्र (PTC) हैं, जिनमें अजमेर, डूंगरपुर और मंडोर (जोधपुर) शामिल हैं। सिरोही में ऐसा कोई केंद्र स्थित नहीं है।

व्याख्या: 2 अक्टूबर, 1959 को जब पंचायती राज का उद्घाटन हुआ, उस समय श्री मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे।

व्याख्या: यह युग्म गलत है। अनुच्छेद 243-K (243-ट) पंचायतों के लिए निर्वाचन और राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 243-A (243-क) ग्राम सभा से संबंधित है।

व्याख्या: भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था।

व्याख्या: महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मामलों की निगरानी और सहायता प्रदान करने के लिए गठित जिला स्तरीय महिला सहायता समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है।

व्याख्या: राजस्थान में जिला योजना समिति में कुल 25 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 सदस्य जिला परिषद और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं और 3 पदेन सदस्य (जिला कलेक्टर, CEO जिला परिषद, और मुख्य योजना अधिकारी) होते हैं। दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं।

व्याख्या: यह कथन सही नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 में लागू हुआ था, न कि 1952 में।