व्याख्या: पेसा (PESA) नियमों के तहत, यदि ग्राम सभा के 5% सदस्य या 25 सदस्य (जो भी अधिक हो) लिखित में अनुरोध करते हैं, तो विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

व्याख्या: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में संशोधन के लिए विधेयक 14 मार्च, 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था।

व्याख्या: भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ऐतिहासिक शुरुआत 2 अक्टूबर, 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी।

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 243-I और 243-Y के तहत, राज्यपाल द्वारा हर पांच साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है।

व्याख्या: ग्राम सभा में उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के वे सभी वयस्क निवासी शामिल होते हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत होता है।

व्याख्या: राजस्थान ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है, जो कि संवैधानिक रूप से अनिवार्य 33% से अधिक है।

व्याख्या: ग्राम सभा का निर्माण उस पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाताओं से मिलकर होता है।

व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यक्षेत्र से संबंधित 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है।

व्याख्या: बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की कार्यप्रणाली की जांच करने और उन्हें बेहतर बनाने के उपाय सुझाने के लिए किया गया था। इसी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी।

व्याख्या: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया और यह 1 जनवरी 1954 से प्रभावी हुआ।