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स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज

राजस्थान में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और 73वें संशोधन पर आधारित महत्वपूर्ण MCQs हल करें।

स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज
11. सन् 1959 से पूर्व राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौनसा अधिनियम प्रवर्तन में था -
  • A. (अ) राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953
  • B. (ब) राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1954
  • C. (स) राजस्थान पंचायत एवं शहरी निकाय अधिनियम, 1953
  • D. (द) इनमें से कोई नहीं
Answer: 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से पहले, राजस्थान में ग्राम पंचायतों का संचालन 'राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953' के तहत होता था।
12. राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था -
  • A. (अ) 2003
  • B. (ब) 2007
  • C. (स) 2002
  • D. (द) 2005
Answer: प्रशासनिक सुधारों के तहत, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2003 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (DRDA) का विलय जिला परिषदों में कर दिया गया।
13. राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 के अन्तर्गत निम्नांकित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलायी जा सकती है -
  • A. (अ) ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम 5 प्रतिशत या 25 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर।
  • B. (ब) ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम 10 प्रतिशत या 25 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर।
  • C. (स) ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम 5 प्रतिशत या 50 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो; द्वारा सचिव को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर।
  • D. (द) ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम 10 प्रतिशत या 50 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर
Answer: पेसा (PESA) नियमों के तहत, यदि ग्राम सभा के 5% सदस्य या 25 सदस्य (जो भी अधिक हो) लिखित में अनुरोध करते हैं, तो विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।
14. ‘राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009’ में संशोधन हेतु राजस्थान विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक कब पेश किया गया -
  • A. (अ) मार्च 14, 2022
  • B. (ब) मार्च 14, 2023
  • C. (स) अप्रैल 14, 2022
  • D. (द) अप्रैल 14, 2023
Answer: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में संशोधन के लिए विधेयक 14 मार्च, 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था।
15. पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारम्भ कब किया गया था -
  • A. (अ) 24 जनवरी, 1959 को
  • B. (ब) 1 मई, 1959 को
  • C. (स) 15 अगस्त, 1959 को
  • D. (द) 2 अक्टूबर, 1959 को
Answer: भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ऐतिहासिक शुरुआत 2 अक्टूबर, 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी।
16. नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु किस संस्था का गठन किया गया है -
  • A. (अ) महानगरीय योजना समिति
  • B. (ब) ज़िला योजना समिति
  • C. (स) राज्य वित्त आयोग
  • D. (द) लोक लेखा समिति
Answer: संविधान के अनुच्छेद 243-I और 243-Y के तहत, राज्यपाल द्वारा हर पांच साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है।
17. ग्राम सभा के सदस्य होते हैं -
  • A. (अ) ग्राम के सभी निवासी
  • B. (ब) मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी
  • C. (स) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची अनुसार
  • D. (द) सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य
Answer: ग्राम सभा में उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के वे सभी वयस्क निवासी शामिल होते हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत होता है।
18. राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनेः)
  • A. (अ) 40%
  • B. (ब) 45%
  • C. (स) 50%
  • D. (द) 33%
Answer: राजस्थान ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है, जो कि संवैधानिक रूप से अनिवार्य 33% से अधिक है।
19. ग्राम सभाा में सम्मिलित हैं -
  • A. (अ) ग्राम पंचायत के समस्त मतदाता
  • B. (ब) सरपंच एवं समस्त वार्ड पंच
  • C. (स) ग्राम के चुने हुए नागरिक
  • D. (द) ग्राम के समस्त लोग
Answer: ग्राम सभा का निर्माण उस पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाताओं से मिलकर होता है।
20. पंचायतों से संबंधित संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सम्मिलित हैं -
  • A. (अ) 18 विषय
  • B. (ब) 28 विषय
  • C. (स) 19 विषय
  • D. (द) 29 विषय
Answer: 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यक्षेत्र से संबंधित 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है।