व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप, नया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, दिनांक 23 अप्रैल, 1994 को लागू किया गया।

व्याख्या: त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, जिला परिषद सर्वोच्च स्तर है और इसकी स्थापना जिला स्तर पर की जाती है।

व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संविधान में एक नया भाग-9 जोड़ा गया, जो 'पंचायत' से संबंधित है।

व्याख्या: 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों के लिए तीन प्रकार की संरचना प्रदान करता है: नगर पंचायत (संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए), नगर परिषद (छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए), और नगर निगम (बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए)। कथन II गलत है क्योंकि राजस्थान में भी यही त्रि-स्तरीय संरचना लागू है।

व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन के अनुसार, तीन लाख या उससे अधिक की आबादी वाले नगरपालिकाओं के क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन करना अनिवार्य है।

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 243P के अनुसार, 'महानगर क्षेत्र' का अर्थ है दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र।

व्याख्या: राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए पहला चुनाव 1960 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1978 में, चौथा 1981 में और पांचवां 1988 में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से तीसरा चुनाव 1978 सही सुमेलित है।

व्याख्या: जनगणना का कार्य केंद्र सरकार के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है, यह ग्राम सभा का कार्य नहीं है। अन्य सभी कार्य ग्राम सभा के दायरे में आते हैं।

व्याख्या: राजस्थान में 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज लागू होने के तुरंत बाद, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने भी इस प्रणाली को अपनाया था।

व्याख्या: राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 में अधिनियमित किया गया था, और यह 1954 में लागू हुआ, जिसके तहत राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई।