व्याख्या: जिला आयोजन समिति (DPC) की संरचना में जिला प्रमुख इसका पदेन अध्यक्ष होता है, मुख्य आयोजना अधिकारी सदस्य सचिव होता है और इसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते हैं। इसलिए सभी कथन सही हैं।

व्याख्या: यह कथन असत्य है क्योंकि संविधान के अनुसार एससी और एसटी के लिए आरक्षण अनिवार्य है, जबकि ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्भर करता है, यह अनिवार्य नहीं है।

व्याख्या: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, सरपंच अपना त्यागपत्र पंचायत समिति के विकास अधिकारी (BDO) को संबोधित करते हुए प्रस्तुत करता है।

व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243F (243-च) पंचायतों की सदस्यता के लिए अयोग्यताओं से संबंधित है, न कि नगरपालिकाओं से। प्रश्न में संभवतः अनुच्छेद 243V (243-भ) का जिक्र होना चाहिए जो नगरपालिकाओं की सदस्यता के लिए निरर्हताओं से संबंधित है।

व्याख्या: अनुच्छेद 243-B (243-ख) के अनुसार, प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, जिससे इन संस्थाओं को संवैधानिक आधार मिलता है।

व्याख्या: अनुच्छेद 243X (243-य) राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार देता है कि वह नगरपालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर आदि लगाने, इकट्ठा करने और उपयोग करने के लिए अधिकृत करे।

व्याख्या: अनुच्छेद 243A (243-क) ग्राम सभा से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी, जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे।

व्याख्या: राजस्थान में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड (ब्लॉक) स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल हैं।

व्याख्या: 31 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 295 थी। (नोट: यह संख्या समय-समय पर बदल सकती है।)

व्याख्या: नगरपालिका चुनाव नियमों के अनुसार, एक उम्मीदवार केवल एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वह अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए एक ही वार्ड के लिए अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। अतः दोनों कथन सही हैं।