स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज
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स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज
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QUESTION 61
‘राइट टू रिकाॅल’ क्या है -
Answer: राइट टू रिकॉल (वापस बुलाने का अधिकार) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से हटा सकते हैं, यदि वे उसके काम से संतुष्ट नहीं हैं।
QUESTION 62
राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी -
Answer: 2 अक्टूबर, 1959 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में दीप प्रज्वलित कर देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक उद्घाटन किया था।
QUESTION 63
पंचायती राज के तीन स्तर _______ हैं -
Answer: पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति (ब्लॉक/प्रखंड समिति), और शीर्ष स्तर पर जिला परिषद होती है।
QUESTION 64
74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुसार, निम्नलिखित में से किन लोगों को स्थानीय निकायों में आरक्षण मिलता है -1. अनुसूचित जनजाति (ST)2. अनुसूचित जातियाँ (SC)3. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)4. स्त्रियाँनिम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें:
Answer: 74वें संशोधन के तहत शहरी स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण अनिवार्य है। महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य है। साथ ही, यह राज्य विधानमंडल को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है।
QUESTION 65
नागौर में, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई -
Answer: पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961) की अवधि के दौरान थी।
QUESTION 66
सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष होता है -
Answer: संविधान के अनुच्छेद 243-E के अनुसार, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष का होता है।
QUESTION 67
ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातन्त्र जिसके द्वारा लागू किया गया है , वह है -
Answer: ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्था माना जाता है, जहाँ गांव के सभी मतदाता मिलकर सीधे तौर पर निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं और विकास कार्यों पर चर्चा करते हैं, जो प्रतिनिधिक प्रजातंत्र का एक रूप है।
QUESTION 68
74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, ______ से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम होना चाहिए।
Answer: यद्यपि बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम का प्रावधान है, लेकिन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार, 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों में नगर परिषद और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नगर निगम स्थापित किए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में 'तीन लाख' सबसे निकट और तार्किक सीमा है।
QUESTION 69
निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन (A) का एक कथन और उसके बाद कारण (R) का एक कथन दिया गया है।निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :अभिकथन (A) : 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से पूर्व, प्रत्येक राज्य में नगरीय प्रशासन की संगठनात्मक व्यवस्था भिन्न थी।कारण (R) : भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्थानीय प्रशासन विषय को राज्य सूची में रखा और प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार शहरी निकायों का नियमन करने के लिए स्वतंत्र था।
Answer: अभिकथन (A) सही है क्योंकि 74वें संशोधन से पहले शहरी निकायों के लिए कोई राष्ट्रीय मानक नहीं था। कारण (R) भी सही है क्योंकि 'स्थानीय स्वशासन' राज्य सूची का विषय है, जिससे राज्यों को अपने कानून बनाने की स्वतंत्रता थी। कारण, अभिकथन की सही व्याख्या करता है क्योंकि राज्य सूची का विषय होने के कारण ही व्यवस्था में भिन्नता थी।
QUESTION 70
74 वें संविधानिक संशोधन के अनुसार महानगर क्षेत्र का तात्पर्य है -
Answer: संविधान के अनुच्छेद 243P(c) में 'महानगरीय क्षेत्र' (Metropolitan area) को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है दस लाख (एक मिलियन) या उससे अधिक की आबादी वाला क्षेत्र।