व्याख्या: राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अनुसार, धारा 8-ग में ग्राम सभा की बैठकों में पारित किए जाने वाले संकल्पों (Resolutions) की प्रक्रिया का वर्णन है, न कि उसके कृत्यों का। ग्राम सभा के कृत्य अन्य प्रावधानों में वर्णित हैं।

व्याख्या: जिला परिषद (जिला पंचायत) का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जिला परिषद का पदेन सचिव होता है और उसके प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। अन्य कथन गलत हैं।

व्याख्या: अधिनियम के अनुसार, 4 लाख तक की जनसंख्या वाली जिला परिषद के लिए 17 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। 4 लाख से अधिक होने पर प्रति 1 लाख पर 2 अतिरिक्त सदस्य होते हैं।

व्याख्या: शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, दिनांक 1 जून, 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था।

व्याख्या: वर्ष 2021 में हुए संशोधन के बाद 'ग्राम सेवक' पद का नाम बदलकर 'ग्राम विकास अधिकारी' (Village Development Officer - VDO) कर दिया गया है।

व्याख्या: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ था। इसी ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' मनाया जाता है।

व्याख्या: पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य शासन की शक्तियों को केंद्र और राज्य सरकारों से स्थानीय स्तर पर हस्तांतरित करना है, ताकि स्थानीय लोग अपने विकास के बारे में स्वयं निर्णय ले सकें। इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं।

व्याख्या: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का पदेन अध्यक्ष जिला कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) होता है।

व्याख्या: अधिनियम के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम दो बैठकें होना अनिवार्य है। वैसे सामान्यतः चार बैठकें (26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर) आयोजित की जाती हैं।

व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, दिनांक 23 अप्रैल 1994 से प्रदेश में लागू हुआ।