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स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज

राजस्थान में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और 73वें संशोधन पर आधारित महत्वपूर्ण MCQs हल करें।

स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज
QUESTION 71
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को किस वर्ष में संशोधित कर राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान किया गया -
  • A (अ) 2020
  • B (ब) 2021
  • C (स) 2022
  • D (द) 2023
Answer: वर्ष 2021 में किए गए संशोधन के माध्यम से, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान जोड़ा गया।
QUESTION 72
राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये किसी बैठक के गठन के लिये गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की _____ होगी।
  • A (अ) एक चौथाई (1/4)
  • B (ब) दसवाँ भाग (1/10)
  • C (स) एक तिहाई (1/3)
  • D (द) दो तिहाई (2/3)
Answer: पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक तभी वैध मानी जाएगी, जब मतदान के हकदार कुल सदस्यों में से कम से कम एक-तिहाई सदस्य उपस्थित हों।
QUESTION 73
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 से सम्बन्धित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है -धारा (ग्राम सभा से सम्बन्धित) - विषय-वस्तु
  • A (अ) 8-क - ग्राम सभा और उसकी बैठकें
  • B (ब) 8-ख - गणपूर्ति
  • C (स) 8-ग - ग्राम सभा के कृत्य
  • D (द) 8-घ - संकल्प
Answer: राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अनुसार, धारा 8-ग में ग्राम सभा की बैठकों में पारित किए जाने वाले संकल्पों (Resolutions) की प्रक्रिया का वर्णन है, न कि उसके कृत्यों का। ग्राम सभा के कृत्य अन्य प्रावधानों में वर्णित हैं।
QUESTION 74
जिला पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है -
  • A (अ) हर जिले में 6 साल की अवधि के साथ एक जिला पंचायत होती है
  • B (ब) जिला पंचायत के निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • C (स) जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2.5 साल के लिए चुने जाते हैं।
  • D (द) एक सरकारी नियुक्त व्यक्ति, जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है, जिला पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है और अभिलेख रखने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है।
Answer: जिला परिषद (जिला पंचायत) का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जिला परिषद का पदेन सचिव होता है और उसके प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। अन्य कथन गलत हैं।
QUESTION 75
पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे -
  • A (अ) 22
  • B (ब) 13
  • C (स) 25
  • D (द) 17
Answer: अधिनियम के अनुसार, 4 लाख तक की जनसंख्या वाली जिला परिषद के लिए 17 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। 4 लाख से अधिक होने पर प्रति 1 लाख पर 2 अतिरिक्त सदस्य होते हैं।
QUESTION 76
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ -
  • A (अ) 1 जून 1993
  • B (ब) 1 अगस्त 1994
  • C (स) 19 जून 1994
  • D (द) 9 जून 1993
Answer: शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, दिनांक 1 जून, 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था।
QUESTION 77
राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है -
  • A (अ) ग्राम विकास अधिकारी के रूप में
  • B (ब) कृषि पर्यवेक्षक के रूप में
  • C (स) ग्राम सचिव के रूप में
  • D (द) ग्राम अधिकारी के रूप में
Answer: वर्ष 2021 में हुए संशोधन के बाद 'ग्राम सेवक' पद का नाम बदलकर 'ग्राम विकास अधिकारी' (Village Development Officer - VDO) कर दिया गया है।
QUESTION 78
पंचायत दिवस कब मनाया जाता है -
  • A (अ) 21 अप्रैल
  • B (ब) 24 अप्रैल
  • C (स) 22 मार्च
  • D (द) 3 मई
Answer: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ था। इसी ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' मनाया जाता है।
QUESTION 79
पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है -
  • A (अ) सत्ता का केन्द्रीकरण
  • B (ब) सत्ता का विकेन्द्रीकरण
  • C (स) प्रशासनिक पारदर्शिता
  • D (द) सार्वजनिक कल्याण
Answer: पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य शासन की शक्तियों को केंद्र और राज्य सरकारों से स्थानीय स्तर पर हस्तांतरित करना है, ताकि स्थानीय लोग अपने विकास के बारे में स्वयं निर्णय ले सकें। इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं।
QUESTION 80
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है -
  • A (अ) आयुक्त नगर निगम
  • B (ब) पुलिस अधीक्षक
  • C (स) जिला कलेक्टर
  • D (द) सी.ई.ओ. (जिला परिषद)
Answer: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का पदेन अध्यक्ष जिला कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) होता है।